नंबर नहीं दिया, तो कटेगा कनेक्शन
पहल. मोबाइल नंबर अनिवार्य मधुबनी : बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा देने के साथ साथ अब लापरवाही बरते जाने पर कार्रवाई करने का भी मन बना लिया है. सुविधा में जहां विभाग द्वारा बिल कलेक्शन के लिए राजस्व मोबाइल वैन चलाया जा रहा है. वहीं उपभोक्ता को समय पर बकाया बिल का जानकारी हो […]
पहल. मोबाइल नंबर अनिवार्य
मधुबनी : बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा देने के साथ साथ अब लापरवाही बरते जाने पर कार्रवाई करने का भी मन बना लिया है. सुविधा में जहां विभाग द्वारा बिल कलेक्शन के लिए राजस्व मोबाइल वैन चलाया जा रहा है. वहीं उपभोक्ता को समय पर बकाया बिल का जानकारी हो इसको लेकर विभाग प्रत्येक उपभोक्ता से मोबाइल नंबर लेकर बिल के साथ फीड करने की व्यवस्था किया है.
बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता संतोष कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्र में लगभग 22 हजार उपभोक्ता है. लेकिन, अभी तक सिर्फ 10 हजार उपभोक्ता का ही नंबर फीड हो पाया है.
श्री कुमार ने बताया कि जून माह तक सभी उपभोक्ता को अपने विपत्र कराना जरूरी है. उनका कहना था कि शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता को भी अपना मोबाइल नंबर फीड पूरे जिला में 4 लाख विद्युत उपभोक्ता है. सभी उपभोक्ता को अपना मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है.
दो लाख उपभोक्ताओं ने नहीं दिया है नंबर. विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता श्री कुमार ने बताया कि लोगों को विपत्र की जानकारी उपके मोबाईल पर ही दी जायेगी. इसके लिये जरूरी है कि उपभोक्ता अपना नंबर जल्द से जल्द विभाग को दें. बताया है कि चालू माह के अंत तक जिन उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर विभाग के पास उपलब्ध नहीं होगा. उन उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया जायेगा. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में करीब चार लाख से अधिक उपभोक्ता हैं. इसमें से मात्र 2 लाख के करीब ही उपभोक्ता विभाग के पास अपना नंबर जमा किया है. शेष उपभोक्ताओं ने नंबर नहीं दिया है. ऐसे में जिन उपभोक्ताओं के द्वारा मोबाइल नंबर नहीं दिया जायेगा उनका कनेक्शन काट दिया जायेगा.
बिजली विभाग की हर जानकारी मिलेगी. श्री कुमार ने बताया कि मोबाइल नंबर देने से उपभोक्ता को विभाग के द्वारा होने वाले पहल, लाइन बाधित होने, ट्रांसफॉर्मर जलने सहित अन्य नयी नयी योजना की जानकारी दे दी जायेगी. यह उपभोक्ताओं के लिये ही हितकारी है.
साथ ही इससे गलत तरीके से बिजली जलाने वालों पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा. श्री कुमार ने बताया कि विद्युत विभाग के सब डिविजन कार्यालय में मोबाइल नंबर इंट्री कराने को लेकर राजस्व पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गयी है. उपभोक्ता
अपना मोबाइल नंबर और उपभोक्ता संख्या लिखकर कार्यालय में आवेदन में देंगे.
चार लाख में मात्र दो लाख उपभोक्ता ही अब तक दिये हैं नंबर
शहर के 10 हजार उपभोक्ता मोबाइल
नंबर देने से वंचित