Madhubani News. मधुबनी . जिला स्तरीय मजिस्ट्रेट व सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति के बाद ही नगर निगम द्वारा शहर में अब अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जायेगा. इस दौरान पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस बल, लाठी पार्टी व सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी अनिवार्य होगा. मंगलवार को नगर निगम मेयर कक्ष में हुई बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया. पिछले 22 अक्टूबर को निगम द्वारा चलाये गये अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान निगम के धावा दल पर हुए हमले और असुरक्षा के उत्पन्न हुए माहौल पर बैठक में सभी सदस्यों ने खेद जताया. इसके लिए समुचित कदम उठाने का निर्णय लिया गया. मेयर अरुण राय ने कहा कि निगम कर्मियों की सुरक्षा हम सभी की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है. पारित प्रस्ताव नगर विकास व आवास विभाग सहित सभी अधिकारियों को तत्काल भेजने का निर्देश दिया गया है. छठ महापर्व तक अतिक्रमण को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करने का प्रस्ताव सभी सदस्यों ने बोर्ड की बैठक में रखा. स्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए पहले सीमांकन कराने का निर्णय लिया गया. बैठक में नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी ने सभी 12 एजेंडा को क्रमवार रखा. गत सशक्त स्थायी समिति और बोर्ड की बैठक के पारित प्रस्तावों की संपुष्टि सभी सदस्यों ने किया. इसके बाद सभी 45 वार्डो में हर घर नल जल योजनाओं के लिए सर्वे कार्य कराने निर्णय लिया गया. पुराने और विस्तारित क्षेत्र में इस योजना से काम कराने के लिए चिन्हित 52 स्थान और अन्य स्थानों पर मरम्मत का काम किया जायेगा. डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान ने वार्ड छह सहित अन्य वार्ड में नल जल योजना की खराब हालत का मामला उठाया. जिस पर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से मुहर लगाया गया. बैडमिंटन कोर्ट का होगा निर्माण बोर्ड की बैठक में सप्ता टंचिंग ग्राउंड स्थित निगम की भूमि को बैडमिंटन कोर्ट निर्माण के लिए एनओसी दिये जाने का प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित कर दिया गया. जिला प्रशासन व खेल विभाग ने इसके लिए एनओसी देने का आग्रह निगम से किया था. इसके साथ ही स्टेशन के सामने निगम की भूमि पर ऑटो स्टैंड निर्माण की भी स्वीकृति बैठक में प्रदान की गयी. इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए सभी पार्षदों ने इसे शहर के लिए काफी आवश्यक बताया. मेयर अरुण राय ने कहा कि विस्तारित क्षेत्र में गली व नली निर्माण के लिए तेजी से काम करने का प्रस्ताव पारित किया गया है. आवास योजना में हो रही परेशानी पर चर्चा वर्तमान में आवास योजना के लाभुकों के लिए हो रहे सर्वे और उसके लिए बनायी जा रही सूची पर विमर्श किया गया. इसके लिए विभाग से कई तरह की जानकारियां लाभुकों से मांगी गयी है. इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए पार्षदों ने कहा कि आधे दर्जन वार्ड में 10 साल से अधिक पुराने जनगणना रिपोर्ट नहीं है. जो अभी तक प्रखंड से निगम को हस्तगत नहीं कराया गया है. इसके अलावे अन्य वार्डों में भी जनगणना रिपोर्ट गायब है. ऐसे मे राशन कार्ड में अंकित आर्थिक जनगणना (सेक) क्रमांक को ही मान्य किया जाए और उसके आधार पर विभाग को सूची भेजी जाए. जिसपर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया. वहीं पूर्व की एजेंसी मेसर्स सुभाष सिंह के लंबित भुगतान आंतरिक श्रोत से करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया. इस दौरान छठ महापर्व को लेकर हो रही तैयारियों की समीक्षा की गयी और इन कार्यों में तेजी लाने का प्रस्ताव पारित किया गया. सभी तालाब व घाट पर पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान किया गया. वार्ड 30 में नल जल के लिए पीएचईडी से लिया जायेगा परामर्श वार्ड 30 में हर घर नल जल योजना के पूर्व की एजेंसी को काली सूची में डालने के बाद फिर से निविदा की प्रक्रिया पूरा करने पर हुए विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि यहां पर पूर्व में हुए कार्यों और उसके बाद उत्पन्न स्थिति को देखते हुए पीएचईडी से तकनीकी परामर्श प्राप्त किया जाए. साथ ही बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जलस्तर संरक्षण के लिए हर वार्ड में समुचित संख्या में सोख्ता का निर्माण किया जायेगा. टाउन क्लब फील्ड में पाथ वे निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी.
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