madhubani news अनुपस्थित झंझारपुर के पीएचईडी कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण सहित वेतन स्थगित

मधुबनी. समाहरणालय स्थित वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष में जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी. जिसमें आपदा प्रबंधन, विभिन्न योजनाओं हेतु भूमि की उपलब्धता, नल जल योजना को लेकर जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचल अधिकारियों एवं संबंधित वरीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा करते हुए कई आवश्यक निर्देश दिया गया. जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा ने समीक्षा बैठक में अनुपस्थित पीएचईडी कार्यपालक अभियंता, झंझारपुर को स्पष्टीकरण के साथ वेतन स्थगित करने का आदेश दिया है. कार्यपालक अभियंता की अनुपस्थिति के कारण हर घर नल योजना एवं चापाकल मरम्मती की विस्तृत समीक्षा नहीं हो पायी. जिलाधिकारी ने बैठक में अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारी ससमय बैठक में न सिर्फ उपस्थित हों बल्कि पूरी तैयारी के साथ आएं. आपदा प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने संपूर्ति पोर्टल पर सभी आपदा पीड़ितों का आधार अपडेशन शीघ्र शत प्रतिशत करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पीएचईडी मधुबनी डिविजन में गत सप्ताह आंशिक खराबी की वजह से बंद पड़े 187 नल जल को ठीक कराकर संचालित कराया गया है. साथ ही चापाकल मरम्मति की समीक्षा के दौरान पाया गया कि साधारण मरम्मति योग्य 1546 चापाकलों में 1515 को ठीक करा दिया गया है. शेष चापाकलों को भी 10 सितंबर तक ठीक कर चालू कर दिया जाएगा. वहीं भूमि उपलब्धता की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा ने बताया कि जिले के 21 प्रखंड मुख्यालयों में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना-2 के तहत मिल्क बूथ की स्थापना की जा रही है. 11 प्रखंडों में भूमि उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है, जिलाधिकारी ने शेष प्रखंडों में भी एक सप्ताह के अंदर भूमि उपलब्धता को लेकर संबंधित अंचलाधिकारी को निर्देश दिए हैं. उपस्थित प्रबंधक कॉम्फेड, ने बताया कि जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी मिल्क बूथ की सुविधा उपलब्ध होगी. उपस्थित सिविल सर्जन को जिलाधिकारी ने सभी प्रकार के आवश्यक सहयोग देने के निर्देश दिया. जिलाधिकारी ने कहा कि जिलेवासियों के संतुलित आहार की उपलब्धता व स्वास्थ्य सुधार की दिशा में यह एक बेहतरीन पहल है. मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना-2 के तहत जिले में दस नए पशु चिकित्सालयों की स्वीकृति के आलोक में छह नए पशु चिकित्सालय के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कर ली गई है, शेष की भूमि उपलब्धता के लिए संबंधित अंचलाधिकारी को जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं. बैठक में उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार, अपर समाहर्ता शैलेश कुमार, अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, डीपीआरओ सह आपदा प्रभारी परिमल कुमार, सिविल सर्जन डॉ. नरेश कुमार भीमसारिया, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी रजनीश कुमार, प्रशिक्षु जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अमन कुमार आकाश सहित अन्य वरीय अभियंता व पदाधिकारी आदि उपस्थित थे. जिले के सभी एसडीओ, सीओ आदि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े थे.