Madhubani News : री – टेंडर होने तक वर्तमान एजेंसी करेगी साफ सफाई का काम

मधुबनी.

नगर निगम में सफाई कार्य देख रहे आउटसोर्सिंग एजेंसी को री – टेंडर होने तक ही साफ सफाई का काम देखेंगे. इसके बाद इन्हें हटा दिया जायेगा. दरअसल़ आउटसोर्सिंग एजेंसी के कम से असंतुष्ट दो दर्जन से अधिक पार्षदों के आवेदन के आलोक में सशक्त अस्थाई समिति ने इसे हटाने का निर्णय लिया है. गुरुवार को मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने प्रस्ताव को बारी-बारी से सदस्यों के सामने रखा. इस पर व्यापक रूप से चर्चा की गयी. प्रस्ताव में शामिल तेरह प्रस्ताव में से सहायक प्रमोद कुमार वर्मा के सेवा विस्तार तथा वर्तमान सफाई एजेंसी के कार्यों की समीक्षा पर गहन विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया. महापौर अरुण राय ने कहा कि नगर निगम में स्टाफ की कमी है.

प्रमोद वर्मा 31 जनवरी को सेवानिवृत हो गए हैं. तत्काल इन्हें 3 महीने के लिए रखने पर विचार किया गया है. प्रावधान के मुताबिक इन्हें कार्य पर रखा जाएगा. अगर नगर पालिका एक्ट में इस तरह का प्रावधान होगा उसके बाद ही या निर्णय लिया जाएगा. वहीं वर्तमान साफ सफाई एजेंसी के क्रियाकलाप पर बोलते हुए मेयर ने कहा कि इनके क्रियाकलाप से पार्षद संतुष्ट हैं. शहर में साफ सफाई के लिए री – टेंडर किया जाएगा. बैठक में महापौर अरुण राय, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, सदस्य सुलेखा देवी, विभा देवी, कैलाश सहनी, जमील अंसारी, अरुण कुमार, निराला देवी सहित अन्य मौजूद थे.

लाइट लगाने के लिए सिर्फ एनओसी देगी नगर निगम

शहर में सांसद निधि से स्थापित हाई मास्ट लाइटों बिजली बिल भुगतान में नगर निगम ने असमर्थता जताई है. बैठक के दौरान कहा गया कि शहर में सांसद निधि से स्थापित हाई मास्ट लाइट के लिए बिजली विभाग से एक करोड़ 75 लाख रुपए का बिल बकाया हो गया है. इसके लिए विभाग से अनुरोध किया गया तो विभाग ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया. नई हाई मास्ट लाइट के लिए निगम एनओसी तो दगी. लेकिन बिल का भुगतान नहीं करेंगी.

नल जल योजना से वंचित लोगों को नहीं लगेगा टैक्स

शहर में जिन घरों में नल जल योजना का कनेक्शन नहीं मिला है. उन्हें अब जलकर नहीं देना होगा. सशक्त स्थाई समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया. वार्ड नंबर 42 की पार्षद प्रभावती देवी ने इस संबंध में महापौर तथा नगर आयुक्त को आवेदन देकर ऐसे लोगों से टैक्स नहीं लेने का अनुरोध किया था जिन्हें नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. निश्चित तौर पर सैकड़ों लोग इससे लाभान्वित होंगे.