Madhubani News. प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उद्योग मंत्री ने की समीक्षा बैठक

स्थानीय विधायक एवं उद्योग व पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने गुरुवार को झंझारपुर विधानसभा के सभी विभागों की समीक्षा बैठक नगर परिषद के सभागार में की. बैठक में प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रजेंटेशन दिया गया.

By Prabhat Khabar News Desk | September 27, 2024 9:49 PM

Madhubani News. झंझारपुर. स्थानीय विधायक एवं उद्योग व पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने गुरुवार को झंझारपुर विधानसभा के सभी विभागों की समीक्षा बैठक नगर परिषद के सभागार में की. बैठक में प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रजेंटेशन दिया गया. बैठक में विभाग के अधिकारी अपने कार्यों की प्रगति प्रतिवेदन दिया. कुछ समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया. समीक्षा बैठक में मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आपका काम ही आपके जाने के बाद आपके नाम के साथ रह जाएगा. उन्होंने कहा कि एसडीएम के कार्य से काफी प्रभावित हुए. मंत्री ने कहा कि 3 महीने के बाद दिसंबर में वे इसी प्रकार की समीक्षा बैठक करेंगे. 90 दिनों के बाद में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे. मंत्री ने कहा कि आज की बैठक के बाद झंझारपुर में गुड गवर्नेंस दिखनी चाहिए. एसडीएम कुमार गौरव ने कहा कि हमें एक यूनिट के रूप में पूरे अनुमंडल क्षेत्र को हर दृष्टिकोण में नंबर वन पर लाना है. महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक शौचालय को लेकर जमीन चिन्हित की बात कही गई. मंत्री ने कहा कि सीआरएस फंड के तहत पेट्रोलियम कंपनी पिंक शौचालय निर्माण करने को तैयार है. सीओ उन जगहों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध करावें. जहां महिलाओं का आना-जाना ज्यादा रहता है. महिलाओं की सुविधा के लिए यह शौचालय एक अभिनव प्रयोग होगा. जिसे पिक टॉयलेट के रूप में बनाया जाएगा. बैठक में शिक्षा विभाग के द्वारा स्मार्ट बोर्ड और स्मार्ट क्लास लगाए जाने की जानकारी दी गई. उद्योग विभाग के भी अधिकारी मौजूद थे. खेल मैदान के रूप में मनरेगा द्वारा तत्काल झंझारपुर प्रखंड के पांच स्कूल मैदान, लखनौर प्रखंड के चार व मधेपुर प्रखंड के एक स्कूल मैदान को डेवलप किए जाने की जानकारी दी गई. अधिकारियों ने बताया कि 25 लाख की लागत से एक मॉडल स्कीम बना हुआ है. झंझारपुर स्टेडियम में टर्फ मैदान को लेकर निर्माण कार्य शुरू होने की समीक्षा की गई. बैठक में आईसीडीएस, विद्युत विभाग, जल संसाधन विभाग, पैक्स, जीविका, पीएचइडी, अंचल, प्रखंड, पंचायती राज, वन विभाग, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग सहित सभी विभागों के प्रतिनिधि मौजूद थे.

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