मधुबनी . राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में 14 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पूरी कर ली गई है. लोक अदालत में पक्षकारों की परेशानी दूर करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी के निर्देश पर प्राधिकार सचिव राजेश कुमार गौरव ने पांच बेंच का गठन किया है. बेंच में न्यायिक पदाधिकारी को पीठासीन पदाधिकारी व अधिवक्ता को बेंच सदस्य बनाया गया है. लोक अदालत में आने वाले पक्षकारों को परेशानी से बचाने के लिए विभिन्न मामलों से संबधित पांच बेंच का गठन किया गया है. जिसमें पक्षकार अपने मामले को सुलहनामा के आधार पर निस्तारण करा सकें. प्रथम बेंच के पीठासीन पदाधिकारी एडीजे दस मनोज कुमार बनाये गये है. वहीं बेंच के सदस्य के रूप में अधिवक्ता अखिलेश ठाकुर होंगे. इस बेंच में परिवारवाद एवं क्लेमवाद से संबधित सुलहनीय वाद का निस्तारण होगा. वहीं बेंच नंबर दो के पीठासीन पदाधिकारी होंगे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार महथा बनाये गए हैं. वहीं बेंच के सदस्य प्रफुल्ल चन्द्र झा होगें. इस बेंच में सीजेएम एवं एसीजेएम प्रथम कोर्ट में चल रहे सुलहनीय वाद के साथ पंजाब नेशनल बैंक एवं ग्रामीण बैंक से संबधित सुलहनीय वादों का निस्तारण किया जायेगा. बेंच नंबर तीन का पीठासीन पदाधिकारी एसीजेएम चतुर्थ स्वाती सुरेंद्र एवं बेंच सदस्य अधिवक्ता अशोक कुमार राय बनाये गए हैं. इसमें एसीजेएम तीन, चार, पांच एवं छह कोर्ट से संबधित सुलहनीय वादों के साथ मजिस्ट्रेट दिवानंद झा एवं मजिस्ट्रेट नरेश कुमार कोर्ट के भी सुलहनीय वादों का निस्तारण होगा. साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा से संबधित मामले का सुलहनामा के आधार पर निपटारा किया जायेगा. बेंच चार के पीठासीन पदाधिकारी मुसिंफ द्वितीय अनुष्का चतुर्वेदी एवं बेंच सदस्य अधिवक्ता रेणु कुमारी मिश्रा होंगे. इस बेंच में स्वयं के कोर्ट के अलावे मजिस्ट्रेट प्रतीक रंजन चौरसिया एवं मो. शोएब कोर्ट के सुलहनीय वाद के साथ साथ इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ बरोदड़ा से संबधित मामले का निष्तारण होगा. बेंच पांच के पीठासीन पदाधिकारी एसडीजेएम अलका राय बेंच सदस्य सपना कुमारी को बनाया गया है. इस बेंच में स्वयं के कोर्ट के साथ रिक्त पड़े मजिस्ट्रेट गुरूदत्त शिरोमणी एवं अरविंद कुमार मिश्रा के कोर्ट से संबधित सुलहनीय फौजदारी व केनरा बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक सहित अन्य मामले से संबधित सुलहनीय वादों का निपटारा समझौता के आधार पर किया जायेगा. 15 हजार पक्षकारों को किया गया है नोटिस प्राधिकार सचिव राजेश कुमार गौरव के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सभी विभागों से संबधित मामलों के 15 हजार पक्षकारों को नोटिस भेजा गया है. जिसमें से सुलहनीय फौजदारी से संबधित छह हजार पक्षकारों को नोटिस किया गया है. वहीं बैंक, बिजली, माप तौल सहित अन्य विभागों से संबधित नौ हजार पक्षकारों को नोटिस किया गया है.
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