Madhubani News: मधुबनी डीएम अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला राजस्व समन्वय समिति की समीक्षा बैठक हुई. इस दौरान डीएम ने दाखिल-खारिज के लिए प्राप्त आवेदनों को हर हाल में निर्धारित समय के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि म्यूटेशन के आवेदनों को अनावश्यक रूप से अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए. अनावश्यक रूप से अस्वीकृत किए जाने पर जवाबदेही तय की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी.
दो सीओ से स्पष्टीकरण
डीएम ने निर्देश दिया कि अतिक्रमण के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ शीघ्र निष्पादित किया जाए. समीक्षा के दौरान डीएम ने सीओ बेनीपट्टी को अतिक्रमण मामले के निष्पादन में शिथिलता बरतने के संबंध में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया. इसके साथ ही डीएम ने बैठक में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित खजौली सीओ से स्पष्टीकरण पूछने एवं वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया.
अतिक्रमण मामलों को पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश
डीएम ने सभी सीओ को अतिक्रमण के मामलों को अनिवार्य रूप से सरजमिनी पोर्टल पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने उपस्थित सभी डीसीएलआर को नियमित रूप से अंचलों का निरीक्षण करने को कहा. साथ ही सभी सीओ को जल निकायों पर अतिक्रमण करने वालों को स्वयं चिन्हित कर उस पर अतिक्रमण का मामला दर्ज कर उसे अतिक्रमण मुक्त करने का भी निर्देश दिया.
लगान वसूली में तेजी लाने के निर्देश
डीएम ने सभी सीओ को नीलाम पत्र वादों का निष्पादन तेजी से करने को कहा. लगान वसूली की समीक्षा करते हुए राजनगर, बिस्फी और बासोपट्टी का प्रदर्शन सबसे खराब पाया गया. डीएम ने निर्देश दिया कि लगान वसूली का कार्य पूरी गंभीरता से करें और इसमें तेजी लाएं.
लोक सेवाओं के अधिकार की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों का निष्पादन हर हाल में निर्धारित अवधि के अंदर करें. उन्होंने कहा कि लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत लगाए गए जुर्माने की वसूली भी संबंधित पदाधिकारियों से समय पर करें. डीएम ने जुर्माना राशि जमा नहीं करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध प्रपत्र क की कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
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थानों का औचक निरीक्षण करेंगे डीएम
डीएम ने कहा कि वे स्वयं थानों का औचक निरीक्षण करेंगे तथा नोटिस व तामिला जैसे कार्यों को समय पर पूरा करने के मामलों का निरीक्षण करेंगे. सीडब्लूजेसी की समीक्षा के दौरान डीएम ने निर्देश दिया कि न्यायालय से संबंधित मामलों को पूरी गंभीरता से लिया जाए तथा समय पर एसओएफ तैयार किया जाए. उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही व शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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ये रहे मौजूद
बैठक में अपर समाहर्ता शैलेश कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा, विकास शाखा एवं जिला स्थापना शाखा, जिले के सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचल अधिकारी उपस्थित थे.
