मधुबनी. डीएम अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित हुई. बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की अत्याचार के मामले में राहत राशि एवं अन्य देय सुविधा उपलब्ध कराने की विस्तृत समीक्षा की गई. जिलाधिकारी ने लंबित मामले को समय से निष्पादन करने का निर्देश दिया. बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा दिये गये सुझाव के आलोक में जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश भी दिया. उन्होंने कहा कि सभी पीड़ितों को सरकारी दिश-निर्देशों में वर्णित प्रावधानों के तहत देय राहत राशि का हर हाल में ससमय भुगतान कर दिया जाए. जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित लाभुकों को समय से राहत उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि वितीय वर्ष 2024-25 में अभी तक 47 लाभुकों को राहत मुआवजा अनुदान व पेंशन का लाभ दिया गया है. डीएम ने कहा कि भूमि की उपलब्धता न रहने के कारण जिले के महादलित टोलों में किए जाने वाले निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं. ऐसे में उन्होंने उपस्थित सदस्यों से कहा कि इस तरह की भूमि की जानकारी स्थानीय अंचल कार्यालय को उपलब्ध कराने में सहयोग करें. ताकि उन्हें चिन्हित कर निर्माण कार्य शुरू किया जा सके. डीएम ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बैठक में हुई चर्चा के सभी बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करें. बैठक में एसपी सुशील कुमार ने भी कई आवश्यक निर्देश दिये.
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