पटना : पटना के बाद अब राजगीर, बिहारशरीफ, बेगूसराय और छपरा शहर का मास्टर जल्द फाइनल हो जायेगा. नगर विकास व आवास विभाग की ओर से इन शहरों का मास्टर प्लान कंसलटेंसी के माध्यम से तैयार कराया जा रहा है. विभाग की योजना है कि अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआत में ही मास्टर प्लान को फाइनल कर दिया जाये. इसके अलावा अमृत मिशन के तहत चयनित 22 शहरों के मास्टर प्लान निर्माण की योजना भी चल रही है. मास्टर प्लान निर्माण के लिए कंसलटेंसी बहाली की प्रक्रिया भी शुरू की गयी है.
जिलों को भी बनाना होगा मास्टर प्लान : नगर निकायों के अलावा राज्य के सभी जिला मुख्यालय स्तर के शहरों के मास्टर प्लान बनाने के लिए क्षेत्र सीमांकन और घोषणा की प्रक्रिया चल रही है. विभाग पहले फेज में 85 नगर निकायों में जीआइएस मैपिंग और जीआइएस आधारित प्रॉपर्टी सर्वे का काम शुरू किया गया है.
सर्वे से निकायों में स्थित घरों व गली-मुहल्लों की जानकारी मिली है. नगर एवं क्षेत्रीय निवेशन संगठन द्वारा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की ओर से इस कार्य की निगरानी की जा रही है.
मास्टर प्लान के लिए 60 करोड़
राज्य के विभिन्न शहरों में मास्टर प्लान निर्माण के लिए 60 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत की गयी है. बजट में पटना मास्टर प्लान की योजनाओं को जमीन पर लाने के लिए पांच करोड़, शेष सभी 12 नगर निगम के मास्टर प्लान के लिए दस करोड़, नगर परिषद के लिए 25 करोड़ और सभी नगर पंचायतों में मास्टर प्लान लागू करने के लिए 20 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान किया गया है. मास्टर प्लान के आधार पर ही किसी भी क्षेत्र में विकास किया जाता है. आवासीय, व्यावसायिक, उद्योग के लिए क्षेत्र, शिक्षण संस्थान के लिए जगह, एयरपोर्ट से लेकर बड़ी सरकारी इमारतों व अन्य सभी विशेष निर्माण के लिए क्षेत्र का निर्धारण व उनका अनुपालन कराया जाता है.
