एक दिन में 150 लोगों की होगी रजिस्ट्री, इससे ज्यादा होने पर अगले दिन मिल रहा मौका

मोतिहारी. जमीन रजिस्ट्री में जमाबंदी की अनिवार्यता को तत्काल खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिले में प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री की संख्या में भारी ईजाफा हुआ है. निबंधन कार्यालय मोतिहारी के साथ मुफसिल क्षेत्र के कार्यालयों में भी जमीन खरीद-बिक्री के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है. भीषण गर्मी में अफरातफरी का माहौल रह रहा है. गर्मी से परेशान लोग निबंधन कार्यालय के वेटिंग रूम से कातिबों के गुमटी तक अपना ठिकाना बनाये रहते है. बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला निबंधन कार्यालय में दस्तावेज का स्लॉट फुल रह रहा है. फिलवक्त प्रतिदिन 150 लोगों का निबंधन कार्य किया जा रहा है. 150 से बचे लोगों का निबंधन कार्य अगले दिन हो रहा है. जिला स्तर पर विभाग अनुसार दो से तीन करोड़ का राजस्व प्रतिदिन वसूली हो रही है, जो राज्य स्तर पर औसतन 40 से 50 करोड़ है. जहां दस हजार से अधिक डक्यूमेंट तैयार हो रहा है. अवर निबंधन पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि मोतिहारी में 150 तो केसरिया, ढाका, चकिया, पकड़ीदयाल, रक्सौल, अरेराज, छौड़ादानों आदि में प्रतिदिन 50 डक्यूमेंट का निबंधन हो रहा है, जबकि भीड़ इससे अधिक लग रही है. निबंधन मामले में मोतिहारी के बाद रक्सौल व चकिया से राजस्व की ज्यादा प्राप्ति हो रही है. जमीन निबंधन के पूर्व काबित से दस्तावेज लेखन व गवाहों के हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी करने में करीब दो घंटे लग जाते है. दस्तावेज तैयार करने के बाद ही संबंधित व्यक्ति को निबंधन के लिए स्लॉट एलॉट हो रहा है. जिसके बाद ही निबंधन का कार्य होता है. निबंधन के जो अब तक आंकड़े आये है, उसमें 95 प्रतिशत लोग ग्रामीण इलाके के है. शहरी क्षेत्र में अभी जमीन की खरीद-बिक्री कम है. 84 दिन बाद जमाबंदी की अनिवार्यता हुई थी समाप्त जमीन निबंधन में जमाबंदी की अनिवार्यता 21 फरवरी 2024 को लागू की गयी. नियमानूसार जिसके नाम जमाबंदी होता था, वहीं लोग जमीन बेच पाते थे. ऐसे में जमीन निबंधन के साथ विभागीय राजस्व काफी घटा. लोग अंचल कार्यालय का जमाबंदी के लिए चक्कर लगाते रहे. ज्यादातर शादी-विवाह लोग परेशान रहे पैसे के लिए. 16 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमीन निबंधन में जमाबंदी का अनिवार्यता समाप्त होने के बाद निबंधन कार्यालय में लोगों की ज्यादा भीड़ उमड़ रही है. क्या कहते है अधिकारी अचानक बढ़ी भीड़ को देखते हुए मोतिहारी सहित विभिन्न कार्यालयाें में स्लॉट निर्धारित कर दिया गया है. जमीन निबंधन में बंटवारा का डक्यूमेंट भी दाखिल हो रहा है. किसी को परेशानी न हो, इसके लिए भी मोतिहारी निबंधन कार्यालय के प्रतिक्षालय को वातानुकूलित बनाया गया है. जो डॉक्यूमेंट आ रहे है उसमें शहरी के बजाए 95 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के है. संजय कुमार अवर निबंधक,मोतिहारी