म्यूटेशन के 6,72952 मामलों का हुआ निबटारा
राजस्व विभाग के कार्यों में दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन को प्राथमिकता के साथ करने का निर्देश दिया गया है.
मोतिहारी.राजस्व विभाग के कार्यों में दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन को प्राथमिकता के साथ करने का निर्देश दिया गया है. जिले में म्यूटेशन के प्राप्त 694763 आवेदनों में 672952 का निष्पादन कर दिया गया है. म्यूटेशन का प्रतिशत 96.86 प्रतिशत है. तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त सरवणन एम व पुलिस उप महानिरीक्षक चंपारण प्रक्षेत्र जयंत कांत की संयुक्त अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय स्थित डॉ राजेंद्र प्रसाद सभा भवन में आयोजित विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक में इसकी जानकारी डीएम सौरभ जोरवाल ने दी. बताया कि कार्यो की प्रगति की अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है. बताया कि आपूर्ति (खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) व्यवस्था अंतर्गत सभी लाभुकों का ई-केवाईसी कराया जा रहा है और अभी तक 62.58 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है. ई-केवाईसी पूर्ण हो जाने पर आपूर्ति व्यवस्था में शिकायत नहीं रहेगी. आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों को दायित्वों का निर्वहन प्राथमिकता के साथ समय पर करने का निर्देश दिया. कहा कि लक्ष्य और उपलब्धि को साधने के लिए अच्छे स्ट्रेटजी के साथ तकनीक का अधिकतम उपयोग करें. कहा कि पूर्वी चंपारण में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों की प्रचुरता है. इसका व्यापक प्रचार-प्रसार जरूरी है ताकि नई पीढ़ी को इसकी जानकारी मिलती रहे और पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सके. स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति में और सुधार लाने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया. कहा कि शिक्षक-अभिभावक बैठक नियमित रूप से करायी जाए.इस तरह से सभी विभागों के कार्यो की बारी बारी से समीक्षा आयुक्त ने की और अधिकारियों को कई अहम टास्क दिये. मौके पर डीएम सौरभ जोरवाल,एसपी स्वर्ण प्रभात,नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव ,अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा के अलावा सभी विभागों के अधिकारी व पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे. मधुबन को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव बैठक में डीएम ने बताया कि मधुबन को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी पकड़ीदयाल से मांगा गया है. प्रस्ताव आने के बाद आगे की प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा. नगर पंचायत बनाने के लिए जो आहर्ताएं होनी चाहिए,उसका बिन्दुवार प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश दिया गया है. संवर्गों में रिक्त चिन्हित कर भेजा गया प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि रोस्टर के अनुसार विभिन्न संवर्गों में रिक्ति को चिन्हित कर प्रस्ताव सरकार को भेज दी गई है. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत एचआरएमएस मॉड्यूल की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें कार्यों में काफी सहूलियत हो जाएगी. वर्ष 2024 में 9,526 कांडों का हुआ निष्पादन बैठक के दौरान जिला में क्राइम कंट्रोल के बारे में एसपी ने बताया कि वर्ष 2024 में कुल 9712 कांड प्रतिवेदित हुए, जिसमें 9526 कांडों का निष्पादन कर दिया गया है. जिले में 500 इंस्पेक्टिंग ऑफिसर हैं, जिससे कार्यों के निष्पादन को गति मिली है. आयुक्त ने पोस्टमार्टम एवं इंज्यूरी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर उपलब्ध करा देने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया. सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को थानाध्यक्षों से बात कर लंबित पोस्टमार्टम एवं इंज्यूरी रिपोर्ट की समीक्षा करने का निदेश दिया. 727 गैर जमानती वारंट की हुई कार्रवाई एसपी ने बताया कि इस वर्ष माह सितंबर 2024 तक 727 गैर जमानती वारंट, 75 इश्तेहार एवं 62 कुर्की-जप्ती की कार्रवाई की गई है. हर्ष फायरिंग में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. थाना स्तर पर गश्ती को मॉनिटरिंग करने के लिए वाहनों को जीपीएस युक्त किया गया है और वायरलेस सिस्टम से जोड़ा जा रहा है. रात्रि में वरीय पुलिस पदाधिकारी नियमित रूप से जांच कर रहे हैं. प्रत्येक शनिवार को थाना स्तर पर अंचलाधिकारी के साथ बैठक कर भूमि-विवाद समाधान कैंप लगाया जा रहा है.साइबर क्राइम को रोकने के लिए अभी तक 63 प्राथमिक की दर्ज की गई है, जिसमें 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
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