17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

मेटेनेंस अवधि के सड़कों की होगी जांच

पूर्वी चंपारण जिले में मेंटेनेंस अवधि की जो भी सड़कें हैं, उसकी जांच की जाएगी.

मोतिहारी. पूर्वी चंपारण जिले में मेंटेनेंस अवधि की जो भी सड़कें हैं, उसकी जांच की जाएगी. जिसको लेकर डीएम सौरभ जोरवाल ने आरडब्ल्यूडी के छह कार्यपालक अभियंता से सड़कों की सूची मांगी है. इसको ले मुख्य सचिव ने भी कई बिंदुओं पर जांच को आवश्यक निर्देश दिया है. जहां से उड़नदस्ता टीम बहाल किया गया है. जिले में मोतिहारी, ढाका, पकड़ीदयाल, चकिया, चिरैया, रक्सौल छह डिविजन है आरडब्ल्यू के, जहां कार्यपालक अभियंता की भी पदस्थापना की गयी है. सड़कों की सूची को ले सभी कार्यपालक अभियंता को भी पत्र दिया गया है. 19 सितंबर को जारी निर्देश में डीएम ने कहा है कि आरडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित वैसी सड़के जो अभी मेंटेनेंस अवधि में है, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, जिसकी जांच की जाएगी. इसको ले विभागीय कार्यालय में शुक्रवार को अफरा-तफरी का माहौल रहा. सभी कागजात ढूढ़ने लगे थे. वैसे अधिकारी और संवेदक ज्यादा परेशान है, जिन्होंने मेंटेनेंस वाली सड़कों का मरम्मत के नाम पर एमबी बुक कराकर भुगतान करा लिया है. ढाका डिविजन में मेंटेनेंस अवधि के सड़कों का बगैर अवधि पूरा हुए निर्माण कार्य भी टेंडर निकाल कर शुरू कर दिया गया है, जो नियमानुसार गलत है. सूत्रों के अनुसार ऐसे सड़कों की संख्या में जिले में 800 से 1000 किलोमीटर होगी, जो मेंटेनेंस अवधि में है. मोतिहारी, चकिया, रक्सौल, पकड़ीदयाल आदि डिविजन में सड़कों की जांच हो तो वास्तविकता सामने आ जाएगी. इसके अलावा पीडब्लूडी में भी मेंटेनेंस कार्य में गड़बड़ी की शिकायत वरीय स्तर पर की गयी है. क्या कहते हैं अधिकारी वरीय अधिकारी का पत्र मिला है, जिसके आलोक में सड़कों की सूची बनायी जा रही है. जहां भी गड़बड़ी होगी उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी. संवेदक के साथ अधिकारी भी कार्रवाई के दायरे में होंगे. अमल प्रसाद,अधीक्षण अभियंता, आरडब्ल्यूडी, पूचं दस वर्षों से जर्जर है आरडब्ल्यूडी की चिरैया-पुरनहिया पथ सरकार के निर्देश के बावजूद चिरैया से घोड़ासहन को जोड़ने वाली चिरैया भेलवा-पुरनहिया पथ अब तक नहीं बन पायी है. हल्की बारिश के बाद सड़क तालाब जैसा हो जाता है. इसको ले लोक सभा चुनाव के दौरान स्थानीय लोगों ने वोट बहिष्कार किया था. बावजूद इसके सड़क नहीं बना है और मेंटेनेंस के नाम पर कागजी खानापूर्ति की जाती रही है. यहां बता दें कि उक्त सड़क क्षेत्र में दो सत्ताधारी दल के विधायक व एक सांसद भी कई बार आश्वासन दे चुके है. ढाका कार्यपालक अभियंता ने बताया कि सड़क पीएमजीएसवाई के तहत ली जा रही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें