बिना टेंडर काम कराना अनुचित
मुंगेर: प्रमंडलीय आयुक्त सुनिल कुमार सिंह ने प्रमंडल के सभी अभियंत्रण विभागों के अभियंताओं को कड़ी हिदायत दी कि बिना निविदा के कार्य कराना पूरी तरह अनुचित है और कभी भी स्वविवेक व स्वेच्छापूर्वक काम नहीं करायें. अल्प समय के निविदाओं में भी नियमानुकूल प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए. वे मंगलवार को प्रमंडल के सभी छह […]
मुंगेर: प्रमंडलीय आयुक्त सुनिल कुमार सिंह ने प्रमंडल के सभी अभियंत्रण विभागों के अभियंताओं को कड़ी हिदायत दी कि बिना निविदा के कार्य कराना पूरी तरह अनुचित है और कभी भी स्वविवेक व स्वेच्छापूर्वक काम नहीं करायें. अल्प समय के निविदाओं में भी नियमानुकूल प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए. वे मंगलवार को प्रमंडल के सभी छह जिले के योजना पदाधिकारियों व विभिन्न अभियंत्रण विभाग के अभियंताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे.
आयुक्त ने हाल के दिनों में भवन निर्माण सहित कई विभागों में बिना निविदा के ही काम कराने की प्रवृत्ति पर कड़ी आपत्ति दर्ज की और अभियंताओं को निर्देश दिया कि किसी भी हाल में नियम की अवहेलना नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि निविदा प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए. निविदा प्रकाशन के साथ ही उसके विभिन्न शर्तो के मद्देनजर न्यूनतम दर पर कार्य एजेंसी का चयन किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि अल्प समय में विशेष अवसरों पर कार्य की जरूरत होती है तो उस परिस्थिति में ऐसी एजेंसियां पैनल तैयार कर ले और लिमिटेड टेंडर के द्वारा कार्यादेश दें. इसके लिए वेबसाइट व नोटिस बोर्ड पर निविदा आमंत्रण की सूचना अवश्य चिपकायी जानी चाहिए.
पूर्व डीपीओ के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा
आयुक्त ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की समीक्षा के दौरान बेगूसराय जिले में सोलर लाइट लगाने में बड़े पैमाने पर अनियमितता के मामले को पकड़ा. जिसके तहत ढ़ाई साल पूर्व सांसद निधि से बेगूसराय में 4.50 करोड़ की लागत से 238 सोलर लाइट लगाने की योजना थी. जिसमें संबंधित एजेंसी को बिना कोई सिक्यूरिटी के 4 करोड़ रुपये एडवांस कर दिया गया और संबंधित एजेंसी ने दो वर्षो तक उस राशि को अपने पास रखे रहा.
बाद में जब मामला तूल पकड़ा तो आनन-फानन में सोलर लाइट लगाये गये. किंतु इतनी बड़ी राशि को एडवांस में देना तथा इस दौरान 4 करोड़ के ब्याज की राशि को गलत तरीके से एजेंसी को लाभान्वित करने के मामले में संबंधित जिला योजना पदाधिकारी को दोषी करार दिया गया. आयुक्त ने बेगूसराय के दो पूर्व डीपीओ के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया है. आयुक्त ने स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत सांसद एवं विधायक योजनाओं की लंबित कार्यो को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया. वित्तीय वर्ष 2013-14 में बड़ी संख्या में योजनाओं का कार्य लंबित है. जिसमें सिर्फ बेगूसराय जिले में 356 कार्य लंबित है.