मुख्यमंत्री 21 जनवरी को करेंगे नयी उत्पाद नीति को लांच

मुख्यमंत्री 21 जनवरी को करेंगे नयी उत्पाद नीति को लांच फोटो संख्या : 23फोटो कैप्सन : वीसी में उपस्थित अधिकारी प्रतिनिधि, मुंगेर राज्य में 21 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नयी उत्पाद नीति को लांच करेंगे. इस नीति को कारगर बनाने के लिए शनिवार को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सह राज्य के शिक्षा विभाग के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 16, 2016 9:57 PM

मुख्यमंत्री 21 जनवरी को करेंगे नयी उत्पाद नीति को लांच फोटो संख्या : 23फोटो कैप्सन : वीसी में उपस्थित अधिकारी प्रतिनिधि, मुंगेर राज्य में 21 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नयी उत्पाद नीति को लांच करेंगे. इस नीति को कारगर बनाने के लिए शनिवार को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सह राज्य के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉ धर्मेंद्र सिंह गंगवार, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अशोक चौधरी एवं उत्पाद आयुक्त केके पाठक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को इसकी विस्तृत रूपरेखा की जानकारी दी. साथ ही वेब कास्टिंग के माध्यम से 21 जनवरी को अधिक से अधिक लोगों तक इसे प्रसारित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमंडलीय आयुक्त लियान कुंगा, जिला पदाधिकारी अमरेंद्र प्रसाद सिंह, अपर समाहर्ता ईश्वर चंद्र शर्मा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ललित मोहन शर्मा, जिला शिक्षा पदाधिकारी केके शर्मा, जनसंपर्क उपनिदेशक केके उपाध्याय मुख्य रूप से मौजूद थे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया गया कि उसी दिन लोगों को स्वैच्छिक मद्य निषेध की शपथ दिलायी जायेगी. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने निर्देशित किया कि इसमें अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए. क्योंकि महिलाओं के आग्रह पर ही राज्य में नयी उत्पाद नीति बनायी गयी है और बिहार में नशा मुक्त समाज की रूपरेखा तय की जा रही है. वीसी में कहा गया कि पंचायत स्तर पर नशा मुक्ति के लिए काउंसेलिंग की व्यवस्था की जायेगी. तीन विभागों को इसमें मुख्य रूप से जोड़ा गया है. जिसमें शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं स्वास्थ्य विभाग शामिल है. शिक्षा विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है. इसके लिए जिला स्तर पर नशा विमुक्ति केंद्र भी बनाये जाने हैं. जिस पर सरकार 18 लाख रुपये खर्च करेगी. नशा मुक्त गांव को एक लाख का पुरस्कार देने की भी व्यवस्था की गयी है. जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे एक अप्रैल से लागू होने वाले उत्पाद नीति के मद्देनजर अपनी पूरी तैयारी को सुनिश्चित करें.

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