सबके लिए आवास योजना में अनियमितता का आरोप

मुंगेर : मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में सबके लिए आवास योजना में अनियमितता का आरोप लगाया गया है. स्थानीय विधायक विजय कुमार विजय ने निगम प्रशासन पर लाभुकों की सूची में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और इस संदर्भ में डीएम को पत्र लिख कर मानक के अनुरूप प्राथमिकता सूची तैयार करने एवं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 19, 2016 5:08 AM

मुंगेर : मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में सबके लिए आवास योजना में अनियमितता का आरोप लगाया गया है. स्थानीय विधायक विजय कुमार विजय ने निगम प्रशासन पर लाभुकों की सूची में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और इस संदर्भ में डीएम को पत्र लिख कर मानक के अनुरूप प्राथमिकता सूची तैयार करने एवं योजना में पारदर्शिता बनाने का अनुरोध किया है.

शहरी क्षेत्र में झुग्गी-झोपड़ी व कच्चे मकान वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने सबके लिए आवास योजना प्रारंभ की है. इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए लाभुकों को कुल 2 लाख रुपये दिये जा रहे. जिसमें 1.50 लाख रुपये केंद्र सरकार एवं 50 हजार राज्य सरकार का अंशदान होगा. प्रथम चरण में मुंगेर जिले अंतर्गत मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में 1000, जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में 445 एवं नगर पंचायत हवेली खड़गपुर में 550 लोगों को लाभान्वित किया जाना है.

पक्षपातपूर्ण सूची बनाने का आरोप: विधायक विजय कुमार विजय ने डीएम को पत्र लिख कर कहा है कि नगर निगम मुंगेर द्वारा जो प्रथम सूची जारी की गयी है. वह मांग एवं पात्रता के अनुरूप उचित नहीं है. क्योंकि संबंधित क्षेत्रांतर्गत उचित एवं वंचित लाभुकों के बीच विरोधाभास है. जिससे सरकार की बदनामी हो रही. उन्होंने कहा है कि निगम द्वारा मानक के अनुरूप प्राथमिकता सूची तैयार नहीं कर अनुचित लाभ लेकर पक्षपातपूर्ण सूची तैयार किया गया है. जिसकी जांच होनी चाहिए.
आवास के लिए होगी तीन प्रक्रियाएं: प्रथम : इस योजना के तहत वैसे लाभुकों को केंद्र सरकार द्वारा 1.50 लाख एवं राज्य सरकार 50 हजार रुपये दिये जायेंगे. इसमें वैसे लाभुक शामिल हैं जो लो इनकम ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं.
दूसरा : योजना के तहत हायर ग्रुप को भी शामिल किया गया है. जिसमें लाभुकों को एक लाख रुपये सरकारी अनुदान दिया जायेगा जो फार नॉर्म्स के अंतर्गत होगा. साथ ही लाभुकों के पास 30 वर्ग मीटर जमीन रहना अनिवार्य है.
तीसरा : नगर विकास एवं आवास विभाग ने शहरी क्षेत्र के कोई भी उपभोक्ता पक्का के मकान से वंचित न रहे उसके लिए ऋण की भी व्यवस्था दी है. जिसमें नगर निगम एवं बैंक के सहयोग से क्रेडिट कम इंटरेस्ट के तहत 6 लाख रुपये ऋण उपलब्ध कराया जायेगा. जिसके इंटरेस्ट की राशि 6.1 प्रतिशत होगी जो लाभुक को किस्त दर किस्त चुकाना होगा.

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