नगर निगम . बुधवार को हुई बैठक में बजट पर नहीं हो पायी कोई चर्चा

31,915 के मुनाफे का बजट पारित नगर निगम मुंगेर में बुधवार को बिना चर्चा के ही अगले वित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट पारित किया गया. इसमें 31,915 का मुनाफा दिखाया गया है. बोर्ड की बैठक महापौर कुमकुम देवी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में उपमहापौर बेबी चंकी के साथ ही नगर प्रबंधक एहतेशाम हुसैन मुख्य […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 25, 2016 6:00 AM

31,915 के मुनाफे का बजट पारित

नगर निगम मुंगेर में बुधवार को बिना चर्चा के ही अगले वित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट पारित किया गया. इसमें 31,915 का मुनाफा दिखाया गया है. बोर्ड की बैठक महापौर कुमकुम देवी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में उपमहापौर बेबी चंकी के साथ ही नगर प्रबंधक एहतेशाम हुसैन मुख्य रूप से मौजूद थे. नगर आयुक्त सह अपर समाहर्ता ईश्वर चंद्र शर्मा मौजूद नहीं थे.
मुंगेर : मुंगेर नगर निगम बोर्ड की बैठक काफी संक्षिप्त रही. यूं तो बैठक में कुल 19 प्रस्ताव पर चर्चा होना था. किंतु गत बैठक के कार्यवाही के संपुष्टि के साथ ही अगले वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत किया गया. जिस पर कोई चर्चा नहीं हुई और बजट पारित किया गया. अगले वित्तीय वर्ष में नगर निगम का उपबंधित आय 1 अरब 24 करोड़ 45 लाख 7 हजार 458 रुपया दिखाया गया. जबकि उपबंधित व्यय 1 अरब 34 करोड़ 44 लाख 75 हजार 543 रुपये बताया गया है.
वार्ड पार्षद सह सशक्त स्थायी कमिटी के सदस्य गोविंद मंडल ने कस्तूरबा वाटर वर्क्स के कर्मियों पर जमकर भड़ास निकाला और कहा कि शहर में टाउन स्कूल, विजय सिनेमा, भगत सिंह चौक सहित अन्य जगहों पर गड्ढ़ा कर छोड़ दिया गया है. पार्षद अनिल सिंह ने सबके लिए आवास योजना में निगमकर्मियों द्वारा लापरवाही बरतने का आरोप लगाया. पार्षद सुनील राय, मो. जाहिद ने कहा कि दो मिनट में बजट पारित कर दिया गया.
न तो बजट पर चर्चा की गयी और न ही किसी से मंतव्य लिया गया. साथ ही टैक्स कलेक्शन पर भी जोड़ देने की बात कही गयी. एजेंडे में दिये गये प्रस्ताव पर अगले माह निर्णय लेने की बात कह कर बोर्ड को भ्रमित करने का काम किया गया है. बजट में जहां होल्डिंग टैक्स, विज्ञापन टैक्स, टावर टैक्स व टोल टैक्स से आय में वृद्धि को दिखाया गया है. वहीं प्रशासनिक व्यय में बेतहाशा खर्च में बढ़ोतरी दिखायी गयी है. चालू वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक व्यय 32 लाख 87 हजार 700 दिखाया गया है. जबकि अगले वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ा कर 83 लाख 19 हजार 950 रुपये किया गया है.

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