कार्यपालक सहायक . दक्षता परीक्षा के परिणाम में मिली अनियमितता
कार्यपालक सहायक के दक्षता परीक्षा को रद्द करते हुए जिलाधिकारी ने पुन: इसकी परीक्षा लेने का निर्देश दिया है. पूर्व में लिये गये दक्षता परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया था और इस मामले में गठित जांच टीम ने अनियमितता पाते हुए पुन: परीक्षा की अनुशंसा की थी. पुन: परीक्षा के आदेश से पूर्व में चयनित 651 अभ्यर्थियों में खलबली मच गयी और उन लोगों ने इसका विरोध किया है.
मुंगेर : मुंगेर में कार्यपालक सहायक के नियुक्ति को लेकर आयोजित दक्षता परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गयी थी. दक्षता परीक्षा में चयनित 651 अभ्यर्थियों का परिणाम 3 मई 2016 को घोषित करने के साथ ही विवाद उत्पन्न हो गया था.
इस मामले को लेकर लगातार विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों तथा चयन में विफल अभ्यर्थियों ने अनियिमतता का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया था. साथ ही लगातार पूर्व के परीक्षा को रद्द करते हुए पुन: परीक्षा लेने की मांग की जा रही थी.
परीक्षा परिणाम की करायी गयी जांच . कार्यपालक सहायक के परीक्षा में अनियमितता को लेकर उठे विवाद के बाद जिला प्रशासन ने परीक्षा परिणाम की जांच के लिए एक त्रि-सदस्यीय कमिटी का गठन किया था. जिसमें उपविकास आयुक्त रामेश्वर पांडेय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता नलिन कुमार एवं अनुमंडल लोक निवारण शिकायत पदाधिकारी प्रशांत भूषण शामिल थे. जांच के दौरान पाया गया कि दक्षता परीक्षा के टंकण में अनियमितता हुई है.
यहां तक कि कई अभ्यर्थियों के उत्तर पुस्तिका एक ही समान पाये गये. जबकि टंकण में शब्द व शुद्धता की जांच भी सही ढंग से नहीं की गयी. जांच कमिटी ने पूरे दक्षता प्रक्रिया के परिणाम के जांचोपरांत जिलाधिकारी से परीक्षा को रद्द करते हुए पुन: परीक्षा की अनुशंसा की थी.
चयनित अभ्यर्थियों ने किया विरोध
दक्षता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने पूर्व के परीक्षा फल को रद्द करने के आदेश का विरोध किया है. साथ ही इसके लिए आंदोलन की चेतावनी भी दी है. शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में चयनित अभ्यर्थी समाहरणालय पहुंचे और जिलाधिकारी से पुन: परीक्षा के बदले उन लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की मांग की. आक्रोशित कुछ अभ्यर्थी जहां परीक्षा के विरोध बात कह रहे थे. वहीं कुछ ने धरना प्रदर्शन व अनशन करने की बात कही. साथ ही अभ्यर्थियों की मांग है कि चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरतने वाले सरकारी पदाधिकारी व कर्मी पर कार्रवाई की जाये.
