दाखिल-खारिज आवेदन को लंबित रखने वाले पर होगी कार्रवाई : आयुक्त

प्रतिनिधि, मुंगेर. प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने मंगलवार को प्रमंडल के सभी जिलों के अपर समाहर्ताओं व भूमि सुधार उप समाहर्ता की बैठक में बाढ़, राजस्व सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया. जबकि लापरवाह नलकूप विभाग के अधीक्षण अभियंता व कार्यपालक अभियंताओं से स्पष्टीकरण पूछने का आदेश दिया है.

म्यूटेशन को लंबित रखने वालों पर होगी कार्रवाई

ऑनलाइन दाखिल-खारिज की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने निर्देश दिया कि 50 प्रतिशत से अधिक आवेदनों के रद्द करने के संबंध में संबंधित सीओ व राजस्व कर्मचारी से समीक्षा कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि 35 दिन और 70 दिन में भी बिना आपत्ति के आवेदन लंबित रहने पर वैसे राजस्व कर्मचारी को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करे. जमुई जिला सबसे अधिक मामले लंबित रहने पर वहां के एडीएम को निर्देश दिया गया कि अंचलवार लंबित आवेदनों की सूची तीन दिन में उपलब्ध कराते हुए डिफाॅल्टर सीओ को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करें. लखीसराय एडीएम ने बताया कि दाखिल खारिज के आवेदन लंबित रहने पर सूर्यगढ़ा और चानन सीओ व राजस्व कर्मचारी से स्पष्टीकरण किया गया. जबकि खगड़िया के गोगरी और परबत्ता सीओ के विरुद्ध कार्रवाई की जानकारी दी गयी. बेगूसराय में राजस्व कर्मचारी को निलंबित करने की जानकारी दी गयी. भू लगान की समीक्षा में बड़े बकायेदारों का नाम अंचल, प्रखंड एवं पंचायत कार्यालयों में प्रदर्शित कराने एवं वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद में दायर करने का निर्देश दिया. सैरात की बंदोबस्ती, अभियान बसेरा, अतिक्रमित लोक भूमि की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिया.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कटाव रोकने का दिया निर्देश

आयुक्त ने बाढ़ प्रभावित जिलों की समीक्षा की. मुंगेर एडीएम मनोज कुमार ने बताया कि जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मांग के अनुसार नाव उपलब्ध करा दी गयी है. राहत शिविर, सामुदायिक किचन की भी व्यवस्था की गयी है और संबंधित पदाधिकारियों को प्रभारी के रूप में जवाबदेही दी गयी है. बेगूसराय के एडीएम ने पीक समय में 32 नावों का परिचालन कराया था. कुछ क्षेत्रों में पानी जमा हुआ है. लखीसराय एडीएम ने बताया कि बाढ़ से पिपरिया के दो गांव प्रभावित हुए थे, स्थिति में सुधार हुआ है. खगड़िया एडीएम ने बताया कि फसल क्षति के आकलन के लिए कृषि विभाग को निर्देश दिया गया है. आयुक्त ने कहा कि जल स्तर में कमी आ रही है अथवा स्थिर है, लेकिन पानी घटता है तो कटाव की संभावना बनी रहती है. ऐसे संभावित कटाव के संवेदनशील बिंदुओं को चिह्नित कर बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अभियंताओं से समन्वय बनाकर कटाव के रोकथाम सुनिश्चित कराये.

नलकूप विभाग के एसी व ईई से पूछा स्पष्टीकरण

आयुक्त ने कहा कि पिछले बैठक में निजी नलकूप योजना के आवेदनकर्ताओं जिनके द्वारा सहमति प्रदान की गयी है. उन्हें इसका लाभ यथाशीघ्र प्रदान करने के क्रम में आपस में समन्वय कर एलपीसी एवं जाति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था. समीक्षा में पाया गया कि बेगूसराय, खगड़िया और मुंगेर जिला में राजस्व विभाग एवं नलकूप विभाग के पदाधिकारियों के बीच समन्वय नहीं होने से अपेक्षित प्रगति नहीं पायी गयी. आयुक्त ने उक्त तीनों जिला के कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमंडल से स्पष्टीकरण पूछने का आदेश दिया. जबकि अधीक्षण अभियंता से भी स्पष्टीकरण पूछा. क्योंकि एसी के स्तर से अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण नहीं किया गया है. जिसके कारण प्रमंडल में आंशिक रूप से ही प्रगति पायी गयी. सभी अपर समाहर्ताओं को निर्देश दिया गया कि स्वयं अपने स्तर से सभी सीओ एवं नलकूप विभाग के अभियंताओं के साथ समीक्षा कर शत प्रतिशत एलपीसी एवं अन्य अभिलेख निर्गत करने की कार्रवाई कराये.