जल्द स्पेशल परपज ह्वीकल (एसपीवी) का होगा गठन

मुजफ्फरपुर : एरिया बेस डेवलपमेंट के अलावा पैन सिटी में चार तरह के प्रोजेक्ट पूरे शहर के लिए रखे गये हैं. इसमें सरकार, नगर निगम की सभी जरूरी सुविधाओं के लिए जन सुविधा केंद्र सह ई-सुविधा केंद्र हर वार्ड में खोला जाना है. ई-सुविधा केंद्र शहर के सभी 49 वार्डों में रहेंगे. सुविधा केंद्र से लोगों को नागरिक सुविधाएं उनके वार्ड में ही मिलेगी. मसलन, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, फोन, बिजली व होल्डिंग टैक्स जमा करने की सुविधा, जमीन व मकान म्यूटेशन का मामला, पैन कार्ड व आधार कार्ड बनवाने की सुविधा से लेकर अन्य तरह के नागरिक सुविधा रहेगी. इसके लिए 2000 वर्ग फुट में सेंटर बनेगा.

एरिया बेस डेवलपमेंट में रहेगा नो स्लम जोन : स्मार्ट सिटी के तहत शहर में नो स्लम जोन भी विकसित करना है. इसके लिए एरिया बेस डेवलपमेंट क्षेत्र के कुल दो से छह स्लम बस्तियों में मल्टी स्टोरी भवन बनाये जायेंगे. नगर निगम ने इसके लिए 80 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है. स्मार्ट सिटी में कोई मलिन बस्ती नहीं रहेगी. स्लम एरिया में जी प्लस पांच फ्लोर की बिल्डिंग रहेगी. पार्किंग से लेकर अन्य सारी सुविधाएं रहेगी.

ऑटो पर लगेगी पाबंदी, होगी ई-रिक्शा व सीएनजी बस सेवा

शहर को ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ई-बस व ई-रिक्शा की भी सुविधा रहेगी. इसके तहत लोगों की सुविधा के लिए

दो सौ ई-रिक्शा व जरूरत के हिसाब से सीएनजी बस सेवा उपलब्ध

करायी जायेगी.

स्मार्ट सिटी के तहत इस योजना में 10 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी. वहीं किराये पर साइकिल के लिए 20 करोड़ रुपये की खर्च करने की योजना है. फिलहाल जो ऑटो चल रहे हैं. इन ऑटों का परिचालन पूरी तरह बंद हो जायेगा.

सोलर सिस्टम, प्रदूषण दूर करने की पहल व होंगे स्मार्ट पोल : स्मार्ट सिटी में सोलर सिस्टम का उपयोग करने के लिए सरकारी भवनों पर सोलर पैनल के माध्यम से पावर सप्लाइ की योजना है. इसमें मौर्या लोक सहित कुल 54 सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाया जायेगा. इसके अलावा एरिया बेस डेवलपमेंट क्षेत्र में मल्टी यूटिलिटी स्मार्ट पोल लगाये जायेंगे. प्रत्येक 30 मीटर पर पूरे क्षेत्र में 30 स्मार्ट पोल रहेंगे. पोल पर सोलर पैनल, सीसीटीवी कैमरे, वाइ-फाइ जोन, डिजिटल बोर्ड, पॉल्युशन सेंसर बोर्ड, एलइडी लाइट व रिमोट कंट्रोल की सुविधा रहेगी. इसके साथ ही वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की तरफ से शहर के पब्लिक प्लेसों पर 200 से अधिक साइकिल किराये पर चलने के लिए दी जायेगी.