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पीड़ितों का हक मार रहे फर्जी बाढ़पीड़ित

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मीनापुर : दस वर्षों बाद आयी बाढ़ ने मीनापुर में भारी तबाही मचायी है. सैकड़ों लोग विस्थापित हो गये. वे बाहर से आने वाली राहत सामग्री पर निर्भर हो गये. लेकिन इसमें कुछ लोगों की चांदी हो गयी. जिनके घर में बाढ़ का कोई असर नहीं हुआ. घर की महिलाओं ने चौखट भी नहीं लांघा. […]

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मीनापुर : दस वर्षों बाद आयी बाढ़ ने मीनापुर में भारी तबाही मचायी है. सैकड़ों लोग विस्थापित हो गये. वे बाहर से आने वाली राहत सामग्री पर निर्भर हो गये. लेकिन इसमें कुछ लोगों की चांदी हो गयी. जिनके घर में बाढ़ का कोई असर नहीं हुआ. घर की महिलाओं ने चौखट भी नहीं लांघा. जिनके घरों में टाइल्स-मार्बल लगे हैं. वे भी सड़क किनारे तंबू लगाकर रह रहे हैं. ऐसा, बस राहत गटकने के लिए. इनकी वजह से उचित बाढ़ प्रभावित तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पाती.

शहर से आने के बाद मीनापुर की सीमा में प्रवेश करते ही नेउरा से लेकर खेमाइपट्टी तक बाढपीड़िताें का तंबू खड़ा है. इसमें दर्जनों मचान भी हैं. जिन पर न साड़ी टंगी है न पॉ‍लीथिन. ये लोग बाढ़ पीड़ित नहीं हैं. ये बस राहत सामग्री पर हाथ साफ करने के लिए ऐसा कर रहे हैं. ये राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाली गाड़ियों को जबरन रोक कर सामान ले लेते हैं. तिरपाल व अन्य सुविधाएं भी इन्हीं तक पहुंच पाते हैं. नतीजा होता है कि राहत सामग्री बांटने वाले,
इन्हीं के बीच सामग्री बांट कर लौट जाते हैं. नतीजतन, जो सचमुच में बाढ़ पीड़ित हैं, राहत का इंतजार करते रह जाते हैं. कई ऐसे बाढ़ पीड़ित हैं जिन्हे राहत की पहली किस्त की दरकार है. पेट्रोल पंप के समीप शरण लिये ललिया देवी कहती है कि बउआ हो, हमरा दम्मा के बिमारी हओ. धक्कामुक्की में हम पीछे रह जाइछी. ए चलते हमरा कुछो न मिललई. पूर्व जिप प्रत्याशी हिंमाशु गुप्ता बताते हैं कि कुछ बाढ़पीड़ित दिन में ही नजर आते हैं. रात में उनका मचान खाली मिलता है. विधायक मुन्ना यादव बताते हैं कि यह गंभीर बात है. ऐसे लोगों को वे खुद चिह्नित करेंगे.
बंदरा. मुन्नी-बैंगरी पंचायत में राहत वितरण में सरकारी निर्देश की अनदेखी की शिकायतें मिल रही हैं. ऐसे लोगों को भी राहत का पैकेट दिया जा रहा है, जिनके घरों में बाढ़ का पानी नहीं गया है. बीडीओ वीके ठाकुर ने बताया कि जिन घरों में पानी गया है, उन्हें चिह्नित कर राहत पैकेट दिया गया है. वैसे पंचायत सचिव व राजस्व कर्मी से पूरी जानकारी मांगी गयी है.
उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 11 में वितरण के भी जांच का आदेश दिया गया है.

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