जिले के िकसान एक माह में कर सकेंगे अनाज की ऑनलाइन खरीद-िबक्री

मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर के किसान एक महीने में 500 मंडियों से अपने अनाज की ऑनलाइन खरीद-बिक्री कर सकते हैं. इसकी घोषणा शुक्रवार को केंद्रीय सूचना व प्रौद्योगिकी व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की. उन्होंने कहा कि इस बात पर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी से भी बात हो चुकी है. केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से कहा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 3, 2018 5:55 AM
मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर के किसान एक महीने में 500 मंडियों से अपने अनाज की ऑनलाइन खरीद-बिक्री कर सकते हैं. इसकी घोषणा शुक्रवार को केंद्रीय सूचना व प्रौद्योगिकी व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की. उन्होंने कहा कि इस बात पर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी से भी बात हो चुकी है.
केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि अगले पांच सालों में सिंचाई के क्षेत्र में पांच हजार करोड़ खर्च किये जायेंगे. केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार में फसल बीमा 33 से 50 प्रतिशत किया गया. इसके अलावा नीम कोटेड यूरिया की योजना 15 सालों से लंबित थी, उसे पास किया गया. किसान आंदोलन पर मंत्री ने कहा कि कुछ किसान आंदोलन ईमानदारी के होते हैं, तो कुछ प्रायोजित भी होते हैं.
देश में लाखों युवाओं को मिला रोजगार
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चार सालों में देश के लाखों युवाओं को रोजगार मिले हैं. सिर्फ आइटी सेक्टर में सात लाख युवा काम कर रहे हैं. इसके अलावा मुद्रा योजना से 12 करोड़ 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेंगे. इसके अलावा काॅमन सर्विस सेंटर से 10 लाख लोगों को रोजगार मिले हैं. विपक्ष नौकरी नहीं मिलने का गलत प्रचार कर रहा है.
ग्रामीण सड़क से लेकर बन रहे हाइवे
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार में जहां रोज 12 किमी सड़क हाइवे बनती थी, वहीं मोदी सरकार में 27 किमी हाइवे बन रही है. पूरे बिहार में 54 हजार करोड़ रुपये हाइवे पर खर्च हो रहे हैं. ग्रामीण सड़कों के निर्माण में भी एनडीए सरकार आगे है. यूपीए सरकार में जहां 69 किमी सड़क बनती थी, तो मोदी सरकार में 134 किमी सड़क बन रही है.
हवाई यात्रा के लिए 25 एयरपोर्ट का चयन किया गया है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पताही एयरपोर्ट का भी कायाकल्प जल्द होगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चार साल में देश में 120 मोबाइल कंपनियां आयीं. मंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर-पटना बाइपास निर्माण में भू-अर्जन को लेकर समस्या है.

Next Article

Exit mobile version