पटना के अनिसाबाद के पते पर जारी है वीआईपी नंबर
मुजफ्फरपुर : खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में हुई छापेमारी के दौरान बालिका गृह कांड में बंदी ब्रजेश ठाकुर के पास से बरामद तीन पर्ची में से मिले नंबर से पुलिस ने एक नेताजी को खोज निकाला है. पटना के अनिसाबाद में नेताजी का ठिकाना है.
इस पते पर उनका मोबाइल नंबर जारी किया गया है. पर्ची में लिखे सभी मोबाइल नंबरों का कॉल डिटेल पुलिस निकाल रही है. अब जिला पुलिस इस बात का पता कर रही है कि ब्रजेश ने किस नंबर से जेल से नेताजी से संपर्क किया था. नेता जी के अलावा और किन-किन नंबर पर उसने फोन किया गया है.
ब्रजेश के पुत्र से फिर हो सकती है पूछताछ : जेल से बरामद पर्ची के बाद सीबीआई फिर से ब्रजेश के पुत्र राहुल आनंद को पूछताछ के लिए बुला सकती है. जेल से मिले पन्ने पर लेेन-देन का जिक्र होने के बाद राहुल से जमीन की बिक्री के बारे में सीबीआई जानकारी लेगी. इसके अलावा ब्रजेश और सेवा संकल्प एवं विकास समिति के खाते के बारे में सीबीआई जानकारी जुटा रही है.
जेल में बंद सीपीओ की पत्नी शिभा सिंह पर वारंट
मुजफ्फरपुर : बालिका गृहकांड की पीड़ित बच्चियों की पहचान व फोटो सोशल साइट्स पर वायरल करने के मामले में जेल में बंद निलंबित सीपीओ रवि रौशन की पत्नी शिभा सिंह के विरुद्ध पॉक्सो कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है. पुलिस किसी भी क्षण उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. इधर, महिला थाना पुलिस इन दोनों के फेसबुक एकाउंट को बंद करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई के एसपी को पत्र लिखा है.
साथ ही उनके विरुद्ध अन्य कानूनी कार्रवाई भी जारी है. सोशल साइट्स पर बालिका गृह के पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करने पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था. कोर्ट ने बिहार सरकार को इस मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया था. मामले की जांच के बाद महिला थानेदार ज्योति के बयान पर शिभा सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
सीपीओ रवि रौशन बालिका गृह के बच्चियों से यौन उत्पीड़न के आरोप में पहले से ही जेल में बंद है.बालिका गृह कांड में रवि रौशन की गिरफ्तारी के बाद शिवा ने अपने पति को निर्दोष बताते हुए कई अधिकारियों को आवेदन दिया था. इसमें पीड़ित किशोरियों के नाम भी उसने दर्ज था.
इसी आवेदन को उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था. इसके साथ ही उसने किशोरियों की तस्वीर भी सार्वजनिक कर दी थी. वहीं, बालिका गृह कांड की पीड़ित बच्चियों से महिला पुलिस अधिकारी के बयान लेने की वीडियो भी विभिन्न न्यूज चैनलों पर दिखाई गयी थी. इस वीडियो को पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित रखा था. पीड़ित किशोरियों की वीडियो सार्वजनिक होने के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया था. पीड़िताओं के पहचान उजागर किये जाने के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जांच कर कार्रवाई का निर्देश बिहार सरकार को दिया था.
लाइक व शेयर करनेवालों पर भी पुलिस की नजर
आवेदन को सोशल मीडिया पर वायरल करनेवाले की नहीं,उसे लाइक और शेयर करनेवालों पर भी पुलिस की निगाह है. पुलिस ऐसे कई मोबाइल नंबर की जांच भी कर रही है. सत्यापन के बाद कार्रवाई की बात बतायी जा रही है. पुलिस इसमें शामिल अन्य लोगो के फेसबुक एकाउंट को बंद कराने की सिफारिश कर सकती है
