मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड : ब्रजेश ठाकुर का मामा गिरफ्तार, चार दिनों की रिमांड पर

मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म मामले में सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर के चचेरा मामा रामानुज ठाकुर को गिरफ्तार किया है. उसकी गिरफ्तारी समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाने के रोहुआ गांव से की गयी है. बुधवार को उसे पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया. सीबीआई ने उसे पांच दिनों की रिमांड पर देने के लिए […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 25, 2018 7:26 AM
मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म मामले में सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर के चचेरा मामा रामानुज ठाकुर को गिरफ्तार किया है. उसकी गिरफ्तारी समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाने के रोहुआ गांव से की गयी है.
बुधवार को उसे पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया. सीबीआई ने उसे पांच दिनों की रिमांड पर देने के लिए आवेदन दिया. कोर्ट ने सीबीआई को चार दिनों के रिमांड की मंजूरी दे दी. मंगलवार की देर रात उसे सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए मुजफ्फरपुर लायी थी. बालिका गृह की बच्चियों ने उसके खिलाफ भी बयान दिया था. रामानुज को ब्रजेश के परिजन और स्टाफ मामा उर्फ कन्हा के नाम से ही जानते थे. ब्रजेश के घर पर छापेमारी के बाद से वह फरार था. रामानुज कई साल से ब्रजेश के अखबार को सरकारी कार्यालय तक पहुंचाता था.
आज सफाईकर्मी कृष्णा की होगी पेशी : सफाई कर्मी कृष्णा की रिमांड अवधि पूरी होने पर गुरुवार को सीबीआई उसे कोर्ट में पेश करेगी. पूछताछ में उसने कई जानकारियां दी हैं. बालिका गृह के अंदर बच्चियों के साथ हुए गलत हरकत के बारे में भी उसने खुलासा किया था. सीबीआई की टीम उसे फिर से रिमांड पर लेने के लिए आवेदन दे सकती है. कृष्णा कई साल से बालिका गृह में सफाई कर्मी के तौर पर कार्यरत था.
टैक्स नहीं चुकाने पर ब्रजेश के एनजीओ को आयकर का नोटिस
पटना : मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म कांड में आयकर विभाग ने एनजीओ ‘सेवा संकल्प व विकास समिति’ को नोटिस भेजा है. इस एनजीओ का संचालक मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर है. आयकर विभाग ने एसेसमेंट रीओपन करने का नोटिस सेवा संकल्प व विकास समिति को भेजा है और 30 दिनाें में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयकर विभाग की इंट्री मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में हुई है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस कांड के मुख्य आरोपित और ‘सेवा संकल्प व विकास समिति’ के संचालक ब्रजेश ठाकुर के बही-खातों की जांच की जाये.
सूत्रों ने बताया कि पिछले 10 सालों में सरकार ने ‘सेवा संकल्प’ एनजीओ को करीब साढ़े चार करोड़ रुपये जारी किये हैं. इसकी पड़ताल आयकर विभाग ने की है. आयकर विभाग दस्तावेजों की जांच की तो गड़बड़ी सामने आने लगी है. हालांकि, अभी विभागीय स्तर पर कुछ भी कहने से साफ इन्कार किया जा रहा है.

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