जमशेदपुर : सभी राज्यों में आंतरिक व्यापार विभाग गठित हाे : बृजमाेहन
जमशेदपुर : कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बृजमाेहन अग्रवाल आैर राष्ट्रीय सचिव सुरेश साेंथालिया ने कहा कि केंद्र-राज्याें में आतंरिक व्यापार मंत्रालय का गठन जल्द किया जाना चाहिए. इससे हर राज्य में एक विभाग काम करेगा, जिसके माध्यम से व्यापारियों की समस्याआें काे सुनने अाैर सुलझाने का अवसर हासिल हाेगा. कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साेमवार काे […]
ByPrabhat Khabar Digital Desk|
जमशेदपुर : कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बृजमाेहन अग्रवाल आैर राष्ट्रीय सचिव सुरेश साेंथालिया ने कहा कि केंद्र-राज्याें में आतंरिक व्यापार मंत्रालय का गठन जल्द किया जाना चाहिए. इससे हर राज्य में एक विभाग काम करेगा, जिसके माध्यम से व्यापारियों की समस्याआें काे सुनने अाैर सुलझाने का अवसर हासिल हाेगा.
कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साेमवार काे जमशेदपुर दाैरे पर आये थे. शहर पहुंचने पर उनका व्यापारी प्रतिनिधियाें ने स्वागत किया. बिष्टुपुर में पत्रकाराें से बातचीत करते हुए कहा कैट पदाधिकारियाें ने कहा कि केंद्र सरकार हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय में डीआइपीपी विभाग का नाम बदल कर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड रखा गया है.
कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को एक ज्ञापन भेज कर मांग की है उनके प्रदेशों में भी केंद्र की तर्ज पर एक आंतरिक व्यापार मंत्रालय का तुरंत गठन किया जाना चाहिए.
कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बृजमोहन अग्रवाल एवं राष्ट्रीय मंत्री सुरेश सोंथलिया ने कहा कि घरेलू व्यापार को लेकर केंद्र एवं राज्यों में बेहतर समन्वय बने और घरेलू व्यापार के लिए एक प्रभावी राष्ट्रीय नीति सभी राज्यों में समान रूप से लागू हो उसके लिए यह बेहद आवश्यक है कि जहां केंद्र में आंतरिक व्यापार विभाग बन चुका है वहीं अब सभी राज्यों में भी आंतरिक व्यापार विभाग का गठन तुरंत होना चाहिए. अभी तक घरेलू व्यापार विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत आता था, जिसके कारण किसी की जवाबदेही नहीं थी.
अब यह सीधे केंद्र के आधीन आ गया है. कृषि के बाद देश में रोजगार देने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, किंतु अर्थव्यवस्था के केवल इसी वर्ग के लिए न तो कोई नीति है और न कोई मंत्रालय है, जिसके कारण से इस क्षेत्र की समस्याएं दशकों से ज्यों की त्यों बनी हुई हैं. राज्य स्तर पर एक राज्य व्यापार नीति बने और प्रत्येक राज्य में एक ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का गठन हो.
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