मुजफ्फरपुर : जल संरक्षण के तहत शहरी क्षेत्र में बनने वाले हर नये छोटे-बड़े मकान में वाटर हाॅर्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कराना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी. हालांकि, प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने एक पत्र जारी कर निगम प्रशासन को कार्रवाई से पहले लोगों में जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया है.
आम लोगों के साथ प्रारंभिक चरण में मकान का निर्माण करने वाले राज मिस्त्री व निर्माण के बाद पानी के लिए पाइपलाइन बिछाने वाले प्लंबर मिस्त्री को प्रशिक्षण देने को कहा है, ताकि प्लंबर व राजमिस्त्री जागरूक
होकर मकान का निर्माण करने के साथ वाटर हॉर्वेस्टिंग सिस्टम पर भी काम करेंगे.
पटना में प्रधान सचिव कर चुके हैं समीक्षा
गर्मी के दिनों में बरसात से पहले इस बार शहर से लेकर ग्रामीण इलाके तक में भीषण जलसंकट की समस्या हो गयी थी. ऐसे में सरकार ने बारिश के पानी का संरक्षण करने पर जोर दे रही है. 17 जुलाई को पटना में जल जीवन हरियाली मिशन को लेकर प्रधान सचिव ने समीक्षा की थी.
इस दौरान शहर में जितने भी तालाब, पोखर, कुआं, ट्यूबवेल, वाटर सप्लाई प्वाइंट, खुले क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 25 हजार वर्ग फीट से अधिक हो, वैसे सरकारी व निजी भवन जिसका रूफटॉप क्षेत्रफल पांच हजार वर्गफीट से अधिक है, सभी का जीआईएस मैपिंग चिह्नित करने का निर्देश दिया गया था.
