केंद्र सरकार के सभी वायदे झूठे

मुजफ्फरपुर: महंगाई, भ्रष्टाचार, कालाधन, सांप्रदायिक उन्माद व जातीय लैंगिक उत्पीड़न सहित अन्य सवालों को लेकर छह वाम दलों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में धरना-प्रदर्शन किया. दलों में भाकपा माले, सीपीआइ (एम), सीपीआइ, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक व एसयूसीआइ (सी) शामिल थे. इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि 12 सूत्री मांग को लेकर सूबे के सभी जिला मुख्यालय में इसका आयोजन किया गया है. इसका मकसद केंद्र व राज्य सरकारों को समस्याओं से अवगत कराते हुए उनका निदान करना है.

केंद्र सरकार के सभी वायदे झूठे साबित हो रहे हैं. जनता को 100 दिन के अंदर महंगाई खत्म करने व काला धन वापस लाने का वादा किया था. सरकार के सात महीने होने को हैं. महंगाई कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है. यह जनता के साथ धोखाधड़ी है. बीमा क्षेत्र में एफडीआइ से न केवल विदेशी कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा बल्कि देश के निवेशकों का भविष्य विदेशी कंपनियों के हाथों में होगा.

वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के माध्यम से आरएसएस व हिंदुत्व विचारधारा का घुसपैठ तेजी से हो रहा है. इससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता जा रहा है. महिलाओं के खिलाफ हिंसा व यौन उत्पीड़न की घटनाएं आम बनती जा रही हैं. नेताओं ने मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा.

यह थे शामिल

वक्ताओं में भाकपा माले के शत्रुघ्न सहनी, सीपीआइ (एम) अब्दुल गफ्फार, सीपीआइ चंदेश्वर प्रसाद चौधरी, ऑल इंडिया फॉरवार्ड ब्लॉक के मो हबीब अंसारी, एसयूसीआइ (सी) लाल बाबू महतो व अजरुन कुमार, भाकपा के अजय कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, सुंदेश्वर सहनी, राजेंद्र राय, विद्या सिंह, सूरज कुमार सिंह, राम बालक सहनी, टुना झा, दिनेश्वर झा, सकल ठाकुर, नमिता सिंह, एसएस मिश्र आदि थे.

ये हैं मांगें

मनरेगा में काट-छांट व उसे शिथिल करने की कोशिश बंद हो

महंगाई पर रोक लगे, दवाओं की बेतहाशा मूल्य वृद्धि नियंत्रित हो

बीमा क्षेत्र में एफडीआइ मंजूर नहीं

काला धन को सामने लाने की लिए कड़े कदम उठाएं

शिक्षा, सार्वजनिक प्रचार माध्यमों, अन्य संस्थाओं में आरएसएस व हिंदुत्व विचारधारा की घुसपैठ बंद हो

लव जिहाद नफरती मुहिम व अन्य किस्म के सांप्रदायिक प्रचार बंद हो

अल्पसंख्यकों व उनके अधिकारों पर हमला बंद हो

महिलाओं के खिलाफ हिंसा व तमाम किस्म के यौन उत्पीड़न पर रोक लगे

दलितों पर अत्याचार व जातीय उत्पीड़न बंद करो

बंधोपाध्याय भूमि आयोग की जनपक्षीय अनुशंसाओं को लागू करो

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को राशन कार्ड व निर्धारित दर पर नियमित राशन मुहैया हो

बिजली उपभोक्ताओं के साथ एस्सेल द्वारा की जा रही धांधली व लूट पर

रोक लगाओ