भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने वाले अध्यादेश के विरोध में धरना

फोटो : दीपक 19 व 20 नंबर———————– एफडीआइ का विरोध करने वाली सरकार आज उसे परिभाषित कर रही है- कानून बदलने के अध्यादेश के विरोध में संघर्ष तेज करने का आह्वाहनसंवाददाता, मुजफ्फरपुरभाकपा (माले) न्यू डेमोक्रेसी की जिला कमेटी ने मंगलवार को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को बदलने वाले अध्यादेश 9/2014 के विरोध में शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया. सदस्यों ने इस अध्यादेश को वालस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी की. साथ ही देश के किसान-मजदूरों से आह्वान किया गया कि वह इस हमले को विफल करने पर एक हों. वक्ताओं ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में घूम-घूमकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बुला रहे हैं. जबकि हमारा देश सस्ते श्रम, सस्ता कच्चा माल का बाजार है. यह सरकार भी मनमोहन सरकार की नीतियों को बढ़ा रही है. पहले एफडीआइ का विरोध करती थी और आज इसकी परिभाषा समझा रही है. आज इस अध्यादेश की बात की जा रही है जिसका विरोध वर्षों से होता रहा है. आदिवासी, किसानों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया था. कालीनगर, पास्को विरोधी, नियमागिरी, सिंगुर, नंदीग्राम में लोगों ने अपने खून की कुर्बानी दी. इसके बाद 1894 के कानून में संशोधन कर 2013 में नया कानून बना. इस पर कॉरपारेट घरानों का विरोध था. मोदी सरकार ने पुराने कानून को बदलने के लिए अध्यादेश का सहारा लिया है. सरकार के इस फैसले के विरोध में पूरे देश में संघर्ष तेज करने का आह्वान किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश दास कनौजिया ने की. मुख्य वक्ताओं में एआइकेएमएस के प्रांतीय अध्यक्ष रामहंस राम, रूदल कुमार, राजेश कुमार, प्रो एपी सिंह, कमलेश कुमार आदि शामिल थे.