मुजफ्फरपुर: नगर निगम (विघटित एमआरडीए) के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा पर फर्जीवाड़े को लेकर काफी पहले से उंगली उठती रही है. इसके फर्जीवाड़े का मामला हरियाणा तक पहुंच गया. दुष्कर्म के आरोपित की उम्र कम कर प्रमाण पत्र बनाये जाने का मामला सामने आया.
इस मामले में निगम का जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग, शपथ पत्र बनाने वाली नोटरी, एसडीओ कार्यालय व निर्वाचन विभाग जांच के दायरे में आ गये हैं. इस मामले में यहां आयी हरियाणा के सोनीपत पुलिस के हेड कांस्टेबल विपेंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट से आदेश लेकर फर्जी प्रमाण पत्र निर्गत करने के मामले में प्राथामिकी दर्ज करायी जायेगी. फिलहाल हरियाणा पुलिस वापस लौट गयी है.
दोनों पर नाबालिग से दुष्कर्म का है आरोप. अफजल व चांद वर्तमान में हरियाणा के जेल में बंद हैं. दोनों सगे भाई हैं व हरियाणा के सोनीपत में कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी करते थे. दोनों युवकों ने सोनीपत पुलिस लाइन इलाके में 25 अक्तूबर 2014 को दुष्कर्म किया. इसके बाद 27 अक्तूबर को पीड़ित युवती के पिता के बयान पर सोनीपत शहर थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया. सोनीपत पुलिस ने दोनों आरोपितों को पकड़कर जेल भेज दिया. इसके कुछ दिन बाद आरोपित की मां दोनों बेटों के उम्र का प्रमाण पत्र लेकर कोर्ट के समक्ष पहुंची और आरोपित दोनों बेटों को नाबालिग बताते हुए कार्रवाई की मांग की. कोर्ट में प्रस्तुत इसी प्रमाण पत्र के जांच को लेकर हरियाणा पुलिस मुजफ्फरपुर पहुंची थी.
प्रमाण पत्र व वोटर आइकार्ड बनाने की पुष्टि
दुष्कर्म के आरोपित के जन्म प्रमाण पत्र की जांच को आयी हरियाणा पुलिस निगम कार्यालय में नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा से मिली. अहियापुर थाना क्षेत्र के हरपुर लाहौरी निवासी मो नईम अंसारी के पुत्र अफजल व चांद का नगर निगम द्वारा बनाये गये जन्म प्रमाण पत्र को दिखाते हुए उसकी सत्यता की जांच की मांग की. नगर आयुक्त ने तत्काल इसकी जांच करायी. इसके सामने आया कि नोटरी के शपथ पत्र पर एसडीओ की अनुशंसा के बाद निगम की जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा ने अफजल व चांद का जन्म प्रमाण पत्र बनाया था. इसके बाद हरियाणा पुलिस उप निर्वाचन कार्यालय पहुंची. निर्वाचन विभाग द्वारा चांद के नाम से अप्रैल 2014 में बनाये गये वोटर आइकार्ड को दिखाया और उसकी पुष्टि का आग्रह किया. यहां यह स्पष्ट हो गया कि उसका वोटर आइकार्ड निर्वाचन विभाग द्वारा बना है. तब हरियाणा पुलिस ने वोटर आइकार्ड बनाने में प्रमाण के तौर पर लगाये आवश्यक कागजात की कॉपी मांगी. इसके लिए हरियाणा पुलिस को 25 जनवरी तक का समय दिया गया. प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर वापस लौट गयी.