डॉ मृदुला को मिलेगी डीलिट् की मानद उपाधि

मुजफ्फरपुर : बीआरए बिहार विवि के एकेडमिक कौंसिल की बैठक में शुक्रवार को गोवा की राज्यपाल डॉ मृदुला सिन्हा को डी लिट् की मानद उपाधि देने का निर्णय लिया गया. साथ ही शैक्षणिक सत्र 2011-13 के पीजी फोर्थ सेमेस्टर के छात्रों को ग्रेड नहीं देकर फस्र्ट, सेकेंड व थर्ड सेमेस्टर की तरह मार्क्‍स देकर लंबित परिणाम को प्रकाशित करने सहित प्रस्तावित सभी दस डिग्री कॉलेजों के संबंधन, म्यूजिक ऑनर्स का नया सिलेबस बनाने, एमडीडीएम कॉलेज में एमबीए व एमसीए की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय भी लिया गया.

इसके पूर्व कुलपति डॉ पंडित पलांडे की अध्यक्षता में एकेडमिक कौंसिल की बैठक शुरू हुई. इसमें इसी शहर की रहने वाली एवं गोवा की राज्यपाल डॉ मृदुला सिन्हा को डी लिट् की मानद उपाधि के प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पारित कर दिया गया. वह एमडीडीएम कॉलेज छात्र भी रह चुकी हैं और अध्यापिका भी. उनके व्यक्तित्व से लेकर कृतियों पर इस विवि में 21 शोध भी हो चुके हैं. वहीं पुराने हो चुके म्यूजिक ऑनर्स के सिलेबस को बदल कर उसे नये तरीके से तैयार करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी.

बैठक के दौरान पीजी के ग्रेडेशन मामले की जब बात सामने आयी तो पीजी रसायन विभागाध्यक्ष डॉ बीएन झा ने आपत्ति जतायी कि मार्क्‍स बेसिस पर रिजल्ट को बाहरी विवि में मान्यता नहीं मिल सकती है. इस पर कुलपति ने कहा कि चूंकि तीन सेमेस्टर का रिजल्ट मार्क्‍स बेसिस पर आ चुका है, फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट ग्रेड बेसिस पर देने से मामला फंस रहा है. ऐसे में शैक्षणिक सत्र 2013-15 के छात्रों को ही ग्रेड बेसिस रिजल्ट दिया जा सकेगा. सत्र 2011-13 व 2012-14 का रिजल्ट मार्क्‍स बेसिस ही दिया जा सकता है. बैठक में कुलसचिव डॉ विवेकानंद शुक्ला, छात्र कल्याणाध्यक्ष डॉ वीरेंद्र कुमार सिंह, सोशल साइंस डीन डॉ उपेंद्र कुमार सिंह, मानविकी संकाय के डीन डॉ जीके ठाकुर, पूर्व डीएसडब्ल्यू डॉ सदानंद सिंह, प्राचार्य डॉ ममता रानी, डॉ उपेंद्र कुमार आदि मौजूद थे.

इन कॉलेजों के संबंधन का प्रस्ताव पारित

इसके अलावा वीरचंद पटेल स्मारक कॉलेज देसरी, मोतिहारी इवनिंग डिग्री कॉलेज, धनराज भगत डिग्री कॉलेज मीनापुर, डॉ नवल किशोर प्रसाद राय डिग्री कॉलेज हसनपुर महनार, रामेश्वर महावीर संध्या डिग्री कॉलेज हरसिद्धि, कमला प्रसाद इवनिंग कॉलेज चंद्रहट्टी, सोयेब हाशमी बीएड कॉलेज पकरिया मोतिहारी आदि कॉलेजों के संबंधन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया. इन कॉलेजों में कहीं वाणिज्य की तो कहीं कला विषयों की पढ़ाई नहीं हो रही थी. इसके अलावा संबंधन मामले में एक अहम निर्णय यह भी लिया गया कि 5 मई 2015 के बाद संबंधन के लिए आने वाले नये कॉलेजों के प्रस्ताव को नये फॉर्मेट में ही लिया जायेगा.