विनय
मुजफ्फरपुर : दवाओं की खरीद के लिए जिले को 2010 से 2013 के दौरान उपलब्ध करायी गयी राशि का हिसाब नहीं दिये जाने को सरकार ने वित्तीय अनियमितता माना है. सीएस को राशि का जल्द ही हिसाब देने को कहा गया है. सरकार की ओर से जिले को दवाओं की खरीद के लिए 43 लाख 85 हजार 677 रुपये दिये गये थे.
इसमें से 29 लाख 70 हजार 827 रुपये की दवा की खरीद की गयी. बची राशि 15 लाख 56 हजार 77 रुपये का हिसाब सरकार को नहीं दिया गया. इस बाबत जब जिला स्वास्थ्य समिति से हिसाब मांगा गया, तो कहा गया कि दवा आपूर्तिकर्ता को अग्रिम राशि उपलब्ध करायी गयी थी. इसमें से शेष राशि की दवा उपलब्ध नहीं हो पायी. बाद में कंपिनयों को पत्र भेजा गया है कि बची राशि का दवा मद में समायोजन कर ले.
बिना नियम दी गयी कंपिनयों को अग्रिम राशि. नियम के अनुसार दवा कंपनी को दवा का ऑर्डर करना था. अग्रिम भुगतान नहीं किया जाना था, जबकि जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से दवा कंपनियों को अग्रिम भुगतान कर दिया गया. सरकार के उपसचिव यशस्पति मिश्र ने इसे राशि की अनियमितता मानते हुए दवा कंपनियों को नाजायज लाभ पहुंचाने की बात कही है.
उन्होंने सिविल सजर्न से पूछा है कि दवा कंपनियों को अग्रिम भुगतान किस आधार पर किया गया था. उपसचिव ने पत्र भेज कर सीएस को कहा है कि अविलंब इस संदर्भ में प्रतिवेदन भेजें, जिसे लोक लेखा समिति को उपलब्ध कराया जा सके.
तीन अन्य जिलों में बरती गयी अनियमितता. जिले के अलावा पूर्णिया, बेतिया व सारण में भी दवा खरीद में अनियमितता बरती गयी है. इन जिलों में भी दवा खरीद के लिए कंपनियों को अग्रिम भुगतान किया गया.
सरकार की ओर से 2013-14 के दौरान चारों जिलों को दवा खरीद के लिए दो करोड़ 35 लाख 54 हजार राशि उपलब्ध करायी थी. इसमें एक करोड़ 65 लाख चार हजार की दवाओं की खरीद हुई. दवा कंपिनयों ने 70 लाख 50 हजार की राशि विभाग को नहीं लौटायी.
