मुजफ्फरपुर: बीआरए बिहार विवि के डेढ़ दर्जन कॉलेजों ने विकास मद में मिले करीब चौदह करोड़ रुपये की राशि का अभी तक हिसाब नहीं दिया है. यह राशि सत्र 2012-13 से 2014-15 के बीच दी गयी थी. राज्य सरकार ने इस पर आपत्ति जताते हुए 28 सितंबर को सभी कॉलेज के प्राचार्यों को पटना तलब किया है. उस दिन उन सभी को सरकार से मिली राशि की उपयोगिता देनी होगी.
राज्य सरकार कॉलेजों को लैब, लाइब्रेरी के उन्नयन, साइकिल स्टैंड, भवनों के जीर्णोद्धार, लैंग्वेज लैब आदि के लिए राशि मुहैया कराती है. सत्र 2012-13 में आठ कॉलेजों को इसके लिए करीब 4.38 करोड़, सत्र 2013-14 में ग्यारह कॉलेजों को 6.53 करोड़ व सत्र 2014-15 में आठ कॉलेजों को करीब तीन करोड़ दिये थे.
लेकिन इसका हिसाब आज तक नहीं दिया गया. बीते 15 सितंबर को राज्य सरकार ने सभी विवि के कुलसचिवों के साथ पटना में बैठक की थी. इसमें उपयोगिता नहीं दिये जाने पर आपत्ति जताते हुए 28 सितंबर तक की समय सीमा दी थी. उपयोगिता नहीं मिलने पर सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है. बैठक में विवि व कॉलेजों के कोर्ट में लंबित एमजेसी व सीडब्ल्यूजेसी मामलों की भी समीक्षा की जायेगी.
