तालिमी मरकज के नियोजन की जांच शुरू

तालिमी मरकज के नियोजन की जांच शुरू -चयन पर मिली आपत्तियों का बीइओ से मांगा जवाब -डीइओ ने जांच के लिए बनायी तीन सदस्यीय कमेटी संवाददाता, मुजफ्फरपुर जिले में तालिमी मरकज केंद्र पर साधनसेवियों के चयन को लेकर अनियमितता की शिकायतों की जांच शुरू हो गयी है. सोमवार को जांच कमेटी ने अभी तक मिले शिकायत पत्र पर सभी बीइओ से जवाब मांगा है. इसके लिए 28 नवंबर तक का समय तय किया गया है. चयन में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी को लेकर डीएम ने भी नाराजगी जतायी थी. इसके बाद डीइओ गणेश दत्त झा ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. यह कमेटी जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट डीइओ को देगी, जिसे कार्रवाई के लिए डीएम को भेजा जायेगा. जांच कमेटी के संयोजक डीपीओ साक्षरता कामेश्वर कामती को बनाया गया है, जबकि सदस्य के रूप में डीपीओ बिहार शिक्षा परियोजना नीता कुमारी पांडेय व डीपीओ योजना-लेखा नुरूल होदा को शामिल किया गया है. बीबी कॉलेजिएट स्कूल में सोमवार से तालिमी मरकज के चयन प्रक्रिया की जांच शुरू हुई. जांच कमेटी ने पहले उन शिकायतों को निस्तारित करने की कोशिश की, जो विभाग को मिली है. इसके लिए सभी संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को शिकायत पत्र उपलब्ध कराते हुए 28 नवंबर तक उस पर जवाब मांगा गया है. इसके साथ ही नियोजन की प्रक्रिया, मेधा सूची व उसके पालन को लेकर भी जानकारी मांगी गयी है. नगर में हुए नियोजन पर हुई किचकिच नगर क्षेत्र में हुए तालिमी मरकज के साधनसेवियों की जांच को लेकर नगर शिक्षा अधिकारी के साथ जांच कमेटी की बहस भी हुई. उन्होंने जांच को गलत ठहराते हुए दावा किया कि नगर क्षेत्र में साधनसेवियों का चयन पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है. उन्हें परेशान करने के लिए बार-बार जांच करायी जा रही है. हालांकि, नगर क्षेत्र में गड़बड़ी की शिकायत तत्कालीन विधायक अरुण मांझी ने डीएम के यहां की थी. आरोप था कि गलत तरीके से तीन दर्जन साधनसेवियों का चयन किया गया है. साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद अवैध तरीके से सभी का योगदान कराया गया. डीइओ के अनुमोदन के बिना ही कर लिया चयन जिले के सभी स्कूलों के पोषक क्षेत्र में तालिमी मरकज केंद्र पर साधनसेवियों का चयन किया जाना है. इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाए रखने के लिए डीएम ने निर्देश दिया था कि नगर व प्रखंड क्षेत्र से मेधा सूची व चयनित अभ्यर्थियों नाम अनुमोदन के लिए डीइओ के यहां भेजा जाएगा. डीइओ से अनुमोदन मिलने के बाद ही चयन पूर्ण माना जाएगा. हालांकि इसके कई प्रखंडों में मनमानी तरीके से बिना अनुमोदन लिए ही साधनसेवियों को योगदान करा दिया गया. वैसे मामला संज्ञान में आने पर डीइओ ने भुगतान पर रोक लगा दी है.