बीएसएफसी को पैक्स अब धान नहीं चावल देंगे

बीएसएफसी को पैक्स अब धान नहीं चावल देंगेधान खरीद पैकेज- बीएसएफसी द्वारा पंजीकृत मिलरों में ही होगा मिलिंग कार्य- परिवहन खर्च में आयेगी कमी, मिलिंग का काम तेजी से होगा- मिलरों को धान देने से पूर्व उपलब्ध कराना होगा एडवांस ड्राफ्ट संवाददाता, मुजफ्फरपुर : सरकार ने धान खरीद का लक्ष्य व तिथि का निर्धारण कर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 2, 2015 11:41 PM

बीएसएफसी को पैक्स अब धान नहीं चावल देंगेधान खरीद पैकेज- बीएसएफसी द्वारा पंजीकृत मिलरों में ही होगा मिलिंग कार्य- परिवहन खर्च में आयेगी कमी, मिलिंग का काम तेजी से होगा- मिलरों को धान देने से पूर्व उपलब्ध कराना होगा एडवांस ड्राफ्ट संवाददाता, मुजफ्फरपुर : सरकार ने धान खरीद का लक्ष्य व तिथि का निर्धारण कर दिया था. लेकिन इस बार धान खरीद के कार्य में थोड़ा बदलाव किया है. इस बार किसानों से पैक्स व व्यापार मंडल जो धान खरीदेंगे उसे मिलिंग कराकर सीधा चावल बिहार राज्य खाद्य निगम (बीएसएफसी) को देंगे. जबकि पहले पैक्स व व्यापार मंडल किसानों से धान खरीदते थे, इसके बाद वह बीएसएफसी को धान उपलब्ध कराते थे. इसके बाद मिलिंग का काम शुरू होता था. लेेकिन इस बार सरकार ने इसमें बदलाव किया ताकि जल्द से जल्द धान खरीदकर उसका मिलिंग करा दिया जाये. इससे जहां एक ओर सरकार के परिवहन खर्च में कमी आयेगी और भंडारण में आ रही समस्या से निजात मिलेगी. किसानों को भी आसानी होगी. बीएसएफसी द्वारा दोनों अनुमंडल एक-एक केंद्र ही खोले जाएंगे. निबंधित मिलरों में होगी मिलिंगबीएसएफसी द्वारा जिले में धान के मिलिंग के लिए 13 मिलरों को चिह्नित किया गया है. इन सभी को बीएसएफसी कार्यालय में निबंधन कराना होगा. इनके निबंधन के बाद पैक्स व व्यापार मंडल निबंधित मिलरों से धान की मिलिंग के लिए करार करेंगे. इस करार के तहत जितना धान पैक्स व व्यापार मंडल द्वारा मिलरों को मिलिंग के लिए दिया जायेगा, मात्रा के हिसाब से मिलरों से से एडवांस ड्राफ्ट व बैंकर्स चेक बतौर सिक्योरिटी मनी लिये जाएंगे. ताकि आगे किसी प्रकार की परेशानी ना हो. बीएसएफसी के जिला प्रबंधक ने बताया की अब तक दो मिलरों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. वहीं इसके लिए कार्यालय में अलग से व्यवस्था की गई है. बयान- इस बार पैक्स व व्यापार मंडल से सीधा चावल जमा कराने का विभागीय आदेश मिला है. इसके तहत कार्रवाई की जा रही है. निगम द्वारा मिलरों का निबंधन किया जा रहा है. सरकार के इस फैसले से परिवहन खर्च में कमी आयेगी और काम में सुविधा होगी. ——– आशुतोष कुमार, जिला प्रबंधक, बीएसएफसी

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