समस्या को और जटिल बना रही सरकार

समस्या को और जटिल बना रही सरकारफोटो दीपक- सरकार जल्द 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा करे – बटाइदारों को पहचान पत्र जारी करे सरकार संवाददाता, मुजफ्फरपुरकेंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के कारण किसानों की समस्याएं उलझती जा रही हैं. राज्य सरकार के धान खरीद की नीति व्यवहारिक नहीं है, इसमें बहुत जटिलताएं हैं. यह मध्यम किसान व बटाइदारों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है. उक्त समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा ने नये साल में चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया है. यह बातें राष्ट्रीय महासचिव राजा राम सिंह ने रविवार को प्रेस वार्ता के दौरान कही.उन्होंने बताया, पिछले दो दिनों से इसको लेकर राज्य के 30 जिलों के किसानों के साथ बैठक हुई. इसमें आंदोलन की रूप रेखा तैयार की गयी है. प्रथम चरण में 18-24 जनवरी तक बटाइदारों की मांग सप्ताह प्रखंडों में मनाया जायेगा. एक से 15 फरवरी तक धान खरीद पखवारा तथा 10 मार्च को उक्त मांगों को लेकर विधानसभा के सामने महाधरना दिया जायेगा. तरारी विधायक सह राज्य सचिव सुदामा प्रसाद ने कहा कि बिहार में 77 प्रतिशत खेती बटाइदार करते हैं. ऐसे में धान खरीद का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है. सरकारी निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए पारंपरिक बीजों को खत्म करने के लिए सब्सिडी दे रही है. नहरों की स्थिति जर्जर है. कदवन डैम का शिलान्यास 1990 में हुआ, लेकिन आज तक नहीं बना. प्रेसवार्ता में राज्य अध्यक्ष विशेश्वर प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष अरूण सिंह, चंद्रदीप सिंह व अलख नारायण चौधरी, जितेंद्र पटेल, जिला सचिव जीतेंद्र यादव आदि शामिल थे.