आवास एक हजार आवेदन 30 हजार

देवेश कुमार

मुजफ्फरपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शहर के हर वार्ड से हजारों की संख्या में आवेदन नगर निगम में जमा किया गया है. अब तक निगम के 49 वार्डों से करीब 30 हजार आवेदन जमा हो चुका है.

इसकी जांच कर कंप्यूटर में इंट्री की जा रही है, लेकिन निगम इस वर्ष पहले फेज में पूरे शहर से मात्र एक हजार लोगों को ही इसका लाभ देगा. बाकी जो आवेदन बचे हैं, उन लोगों को दूसरे एवं तीसरे फेज में सरकारी आवास का लाभ मिल सकता है.

पहले फेज में प्रत्येक वार्ड से 20-22 लोग ही चयन होंगे. फाइनल चयन की जो प्रक्रिया प्रारंभ है. इसमें सरकार से लागू आरक्षण रोस्टर का ख्याल रखा जा रहा है. एक दर्जन कर्मियों की ड्यूटी लगायी गयी है. निगम एक वार्ड से अगर 22 लोगों का चयन करता है, तो इसमें 10 अनुसूचित जाति, 07 ओबीसी, 03 मुसलिम व 02 सामान्य जाति के होंगे. इसमें विधवा, असहाय महिला, विकलांग व किन्नरों को प्राथमिकता दी जायेगी.

2022 तक सभी को देना है पक्का मकान

प्रधानमंत्री आवास योजना वैसे सभी शहरी के लिए है, जिनके नाम पर पूरे देश भर में कहीं कोई पक्का मकान नहीं है. इतना ही नहीं, पिता के नाम घर होने के बावजूद आप यदि विवाहित हैं, तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. मालूम हो कि केंद्र सरकार ने देश के सभी नागरिकों को पक्का मकान 2022 तक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है.

वार्ड 15 से सबसे ज्यादा चार हजार आवेदन

पीएम आवास योजना के लिए सबसे ज्यादा आवेदन वार्ड नंबर 15 से जमा हुआ है. इस वार्ड के चार हजार लोगों ने आवेदन जमा किया है. इसके बाद वार्ड नंबर 11, 12, 49, 47 आदि वार्डों से भी काफी संख्या में लाेगों ने आवेदन किया है. सबसे कम आवेदन वार्ड नंबर 20, 21 एवं 23 से जमा हुआ है. यह तीनों वार्ड सूतापट्टी, मोतीझील, इस्लामपुर, तिलक मैदान रोड, पुरानी बाजार, गरीब स्थान रोड आदि इलाके का है. बाकी जो अन्य वार्ड है. इन सभी वार्ड से 800 से लेकर 2500 के बीच आवेदन आया है.

तीन चरणों में योजना पूरी करने का लक्ष्य

सबको घर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने तीन चरणों में योजना पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. प्रथम चरण में देश के सौ शहरों का चयन किया गया है. योजना का दूसरा चरण अप्रैल 2017 से अप्रैल 2019 तक चलेगा, जिसमें देश के दो सौ शहरों को शामिल किया जाएगा. वहीं योजना का तीसरा चरण अप्रैल 2019 से अप्रैल 2022 तक चलेगा, जिसमें देश के बचे हुए सभी शहरों के स्लम क्षेत्र को शामिल करना है.