मुजफ्फरपुर: नेपाल के सीमा से जुड़े उत्तर बिहार के जिले मानव तस्करी व बंधुआ मजदूरों के लिए साॅफ्ट टारगेट है. सालों से प्राकृतिक आपदा बाढ़ व भूकंप व सूखा से टूट चुके गरीब परिवार के कम उम्र के बच्चों को नौकरी-पैसा का झांसा देकर दूसरे प्रदेशों में भेजने का खेल चल रहा है. देश स्तर पर मानव तस्करी के आंकड़े को देखे तो मानव व्यापार के स्थिति का पता चलता है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर आठ मिनट में देश में एक बच्चा गुम हो रहा है. अब एक करोड़ से अधिक महिला व पुरुष बंधुआ मजदूर बने हुए हैं.
ट्रैफिकिंग पर काम कर रही यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से जारी रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि बिहार में सबसे अधिक ट्रैफिकिंग नेपाल सीमा से जुड़े इलाके से चल रहा है. रिपोर्ट के अनुसार राज्य बाल मजदूरी के मामले में अव्वल है. सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में गुम नाम बच्चे के तलाशी के लिए जिन चार राज्य को नोटिस किया था, उसमें बिहार का नाम पहले स्थान पर है. इसके अलावा असम , छत्तीस गढ़, मध्य प्रदेश को भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया था. इन चारों राज्यों से 2014 तक करीब तेरह हजार बच्चे गुम हुए थे. इन बच्चों की तलाश अभी भी चल रही है.
रिपोर्ट के अनुसार गरीब तबके के बच्चों को बिचौलिया रोजगार दिलाने के नाम पर गांव- कस्बों से ले जाते है. इन बाल मजदूरों को स्टील फैक्ट्री, कंस्ट्रकंशन, िफश फार्मिग, बोट कटिंग, टेक्सटाइल व वायर तैयार करने वाले फैक्ट्री में काम में लगा दिया जाता है. इसमें से ही कुछ बच्चे गुम हो जाते है. जिनका उपयोग अनैतिक कार्य के लिए होता है. मुजफ्फरपुर में ही हर एक दो महीने में रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर पुलिस व स्वयं सेवी संस्था बाल मजदूर को बिचौलिया के चंगुल से छुड़ाते है. इसके बावजूद बाल मजदूरों को दूसरे प्रदेश भेजने काम जारी है.
