सीएजी रिपोर्ट में सामने आयी नगर निगम में बड़े पैमाने पर अनियमितता
ऑटो बंदाेबस्ती में 21 लाख की चपत
मुजफ्फपुर : नगर निगम में गड़बड़झाला परत दर परत खुलता जा रहा है. सीएजी की रिपोर्ट ने निगम की पोल खाेल कर रख दी है. ऑडिट के दौरान हर योजनाओं में गड़बड़ी पायी गयी है. इससे विभाग सवालों के घेरे में आ गया है. बताया जाता है कि ऑटो पड़ाव की बंदोबस्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने आयी है. वर्ष 2013-14 में निविदा के माध्यम से 25 लाख 80 हजार में ऑटो पड़ाव दिया गया था. इसके लिये विभाग को निर्धारित राशि निगम कोष में जमा कराना था.
एक मुस्त राशि जमा नहीं करने की स्थिति में जमानत की राशि जब्त कर संवेदक का नाम काली सूची में दर्ज करते हुए द्वितीय उच्चतम डाक वक्ता को प्राथमिकता देनी थी, लेकिन शर्तों का पालन नहीं करने वाले डाक वक्ता नंदकिशोर यादव को ही पड़ाव दे दिया गया. जिसके बदले उन्होंने तीन लाख राशि जमा किया साथ ही चार पोस्ट डेटेड चेक भी जमा किया. निगम ने 31.07.2013 को चेक अपने खाते में जमा किया लेकिन खाते में पैसा नहीं रहने के कारण छह लाख का चेक बाउंस हो गया. 30अक्तूबर 2013 को निगम ने दो चेक दोबारा खाते में डाला लेकिन पैसा नहीं रहने के कारण वह भी बाउंस हो गया. कुल मिलाकर 25 लाख 80 हजार की राशि में निगम को मात्र तीन लाख राशि ही प्राप्त हुआ, जबकि पड़ाव से संवेदक ने वसूली जारी रखा . इसके बाद 29 नवंबर 2013 को बंदोबस्ती रद्द कर विभागीय वसूली का आदेश जारी किया गया.
नाै कर्मचारी नें उठाया चार लाख पच्चीस हजार वेतन
संवेदक का बंदोबस्ती रद्द करने के बाद निगम ने फिर से ऑटो पड़ाव का निविदा निकालने के बदले विभागीय वसूली का निर्णय लिया. वसूली का आदेश कर्मचारी रामलला शर्मा व अन्य को दिया.
कुल नौ कर्मचारी को इसमें लगाया गया. कर्मचारियों को वसूली का लक्ष्य आठ लाख 60 हजार रुपये का दिया गया. यह लक्ष्य चार माह के लिए रखा गया था . लेकिन निर्धारित अवधि में मात्र 80570 रुपये की ही वसूली हो पायी, जबकि इस अवधि में कर्मचारियों की वेतन की राशि 428692 रुपये भुगतान हुआ. सीएजी की रिपोर्ट में विभागीय वसूली में वेतन छाेड़कर 779483 रुपये का नुकसान हुआ है.
