मुजफ्फरपुर : प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने का फैसला फाइलों में अटक गया है. स्कूलों की मनमानी व शोषण से मुक्ति के लिए डीएम ने जो योजना बनायी थी वह बच्चे क्या, स्कूलों तक नहीं पहुंच पायी है. 18 फरवरी को डीएम ने स्कूल प्रबंधन और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर जो फैसला लिया था उसकी प्रोसीडिंग भी नहीं बन सकी है. इस हालत में अभिभावकों को शोषण से मुक्ति दिलाने के रास्ते बंद दिख रहे हैं.
हर वर्ष बैठक होती है, बाद में मुद्दे को दबा दिया जाता है. प्रशासन व शिक्षा विभाग के अधिकारियों की आंखों के सामने अभिभावक शोषण के शिकार हो जाते हैं. लेकिन कार्रवाई नहीं होती.
लोक दल का अनशन आज से
डीएम के फैसले को धरातल पर उतरते नहीं होते देख लोक चेतना दल के संजीव कुमार झा सोमवार से समाहरणालय में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे. संजीव कुमार झा ने बताया कि डीएम के साथ बैठक में स्कूलों में पढ़ाई के बजाय ड्रेस व कॉपी- किताब के बिजनेस चलाने पर रोक का फैसला हुआ था.
लेकिन सब फैसले हवा-हवाई साबित हो रहे हैं. स्कूलों को एनसीइआरटी की पुस्तकें पढ़ाने का टास्क दिया था. वह भी पूरा नहीं हो रहा है. आखिर जिले में कानून है या नहीं. स्कूलों को कानून का डर नहीं है. स्कूलों में कोई भी नियम को पारदर्शी नहीं हैं. स्कूलों में आज तक बैठक में लिये गये फैसले की प्रोसीडिंग तक नहीं भेजी गई है. संजीव झा ने बताया कि प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को अनिश्चितकालीन अनशन की जानकारी दे दी गई है. जिले में सीबीएसइ से मान्यता प्राप्त 45 में से 19 स्कूलों के प्रबंधक ही पहुंचे थे.
इन स्कूलों पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है.
डीएम के िनर्देश का भी नहीं हो रहा असर
18 फरवरी को बैठक कर डीएम ने लिया था फैसला
कहा था अब नहीं होगा अभिभावकों का शोषण
फैसला का पालन नहीं, अभिभावक बन रहे शोषित
प्राइवेट स्कूल संचालकों के खिलाफ मनमानी की शिकायत मिलती है तो कठोर कार्रवाई होगी. वैसे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी स्कूलों की गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश मिल चुका है. हालांकि अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. साक्ष्य के साथ शिकायत करें, कार्रवाई होगी.
धर्मेंद्र सिंह, डीएम मुजफ्फरपुर.
