पंचायत चुनाव . संदिग्ध लोगों के साथ टोलों पर भी नजर
मुजफ्फरपुर: पंचायत चुनाव को ले प्रशासन ने इस बार संभावित लोगों के साथ-साथ टोलों को भी चिह्नित करने का फैसला लिया है. चिह्नित टोलों में प्रखंड विकास अधिकारी व संबंधित थाना के थानेदार नियमित रुप से निरीक्षण करेंगे. दोनों अनुमंडल पदाधिकारी भी नियमित विधि-व्यवस्था की समीक्षा करेंगे. संवेदनशील प्रखंडों, पारू, सरैया, मीनापुर, कुढ़नी, मोतीपुर व […]
मुजफ्फरपुर: पंचायत चुनाव को ले प्रशासन ने इस बार संभावित लोगों के साथ-साथ टोलों को भी चिह्नित करने का फैसला लिया है. चिह्नित टोलों में प्रखंड विकास अधिकारी व संबंधित थाना के थानेदार नियमित रुप से निरीक्षण करेंगे. दोनों अनुमंडल पदाधिकारी भी नियमित विधि-व्यवस्था की समीक्षा करेंगे. संवेदनशील प्रखंडों, पारू, सरैया, मीनापुर, कुढ़नी, मोतीपुर व साहेबगंज पर प्रशासन की विशेष नजर रहेगी.
रविवार को पंचायत चुनाव की तैयारी समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी सह निर्वाची अधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है. किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर कोई भी व्यक्ति जिला नियंत्रण कक्ष को इसकी सूचना दे सकते हैं.
उन्होंने जिला पंचायती राज पदाधिकारी हर हाल में शिकायत मिलने के तीन दिनों के भीतर समस्या का निष्पादन करने का निर्देश दिया. मतदान के दिन सेक्टर पदाधिकारी व गश्ती दंडाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी, जो मतदान केंद्रों पर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेंगे. इसके लिए सभी प्रखंडों को उन मतदान केंद्रों का ग्रुप तैयार कर भेजने को कहा गया था, जहां डेढ़ घंटे के भीतर आसानी से पहुंचा जा सकता है. इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों को रूट चार्ट व नक्शा भी मुहैया कराना था. लेकिन समीक्षा बैठक के दौरान पता चला कि मीनापुर, औराई व साहेबगंज प्रखंड से अभी तक यह उपलब्ध नहीं कराया गया है.
जिलाधिकारी ने इस पर नाराजगी जताते हुए तीनों प्रखंड के प्रखंड विकास अधिकारियों को अविलंब मांगी गयी सूचनाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. अनुमंडल पदाधिकारी अनमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ मिल कर रूट चार्ट की समीक्षा करेंगे. उसके बाद सेक्टर व गश्ती दंडाधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी. बैठक में पंचायती राज पदाधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मतदान के लिए मत पत्रों की छपाई शीर्ष अधिकारियों की निगरानी में कोलकाता में करायी जा रही है. उन्होंने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को प्रखंड स्तर पर चुनाव कार्य के पर्यवेक्षण करने के लिए जिलास्तरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्हें सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को चुनाव के मद्देनजर एक चेकलिस्ट भी जारी करने को कहा गया, जिसके आधार पर वे कार्यों का निष्पादन कर सकें.