मुजफ्फरपुर: गायघाट प्रखंड में एक ही वित्त वर्ष में योजनाओं के आवंटन में बीडीओ ने दरियादिली दिखायी गई है. दो पंचायत सचिवों को रेवड़ियों की तरह योजनाओं को बांट दी है. अधिकांश योजनाएं वित्त वर्ष 2012-13 की है. इन योजनाओं से पीसीसी सड़क निर्माण कराया गया है. डीडीसी ने पंचायत सचिव को योजनाओं का अभिकर्ता बनाये जाने को अवैध करार दिया है. आरटीआइ से मिली जानकारी के अनुसार, बीआरजीएफ योजना का काम पंचायत सचिवों से कराया जा रहा है. पंचायत सचिव को किसी भी योजनाओं का अभिकर्ता बनाना नियम संगत नहीं है. पंचायत सचिव भरत ठाकुर व पंचायत सचिव विपिन कुमार को बीडीओ ने वित्त वर्ष में 2012-13 में 17 योजनाओं का काम सौंपा है. योजनाओं का पंचायत समिति द्वारा किया जा रहा है. योजनाओं में अग्रिम निकासी भी गई है.
अमित कुमार मंडल ने सूचना का अधिकार आवेदन देकर गायघाट प्रखंड में बीआरजीएफ योजना समेत कई योजनाओं की जानकारी मांगी थी. सूचना मिलने के बाद बीडीओ के कार्य सार्वजनिक हुए हैं.
गायघाट के अमित कुमार मंडल, गौतम कुमार सिंह व हिरालाल साह ने प्रमंडलीय आयुक्त को आवेदन देकर जांच करा जिम्मेवार पदाधिकारी व कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है. यह हाल केवल बीआरजीएफ का नहीं, तेरहवें वित्त आयोग व चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का है.
