मुजफ्फरपुर : एसएसपी कार्यालय में रविवार को अपराध समीक्षा बैठक के दौरान एसएसपी विवेक कुमार ने जिले के सभी थानाध्यक्षों व अनुसंधानकों को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने चोरी व गृहभेदन की घटनाओं की रोकथाम व घटित घटनाओं के शीघ्र उद्भेदन, कुर्की-जब्ती का निष्पादन, आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार अपराधियों पर शीघ्र आरोप पत्र गठित करने, स्पीडी ट्रायल के लिए कांडों की सूची सौंपने, संपत्ति मूलक कांडों में पिछले सात वर्षों से चार्जशीटेड अपराधियों का रिकार्ड तैयार करने सहित अपराध नियंत्रण के लिए अन्य कई निर्देश थानाध्यक्षों को दिया है.
वही, सकरा से 62 कांडों का प्रभार नहीं सौंपनेवाले रिटायर्ड दरोगा उमेश प्रसाद सिंह पर एक सप्ताह के अंदर चार्जशीट करने का आदेश दिया है साथ ही 15 दिनों के अंदर कांडों का प्रभार नहीं सौंपनेवाले अनुसंधानकाें पर संबंधित थानों में प्राथमिकी
दर्ज करने का भी निर्देश दिया है.
12 जून को सकरा थाने में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
12 जून को अपराध समीक्षा बैठक में एसएसपी ने सभी डीएसपी, अंचल पुलिस निरीक्षक, पुलिस इंस्पेक्टर व थानाध्यक्षों के साथ लंबित कांडों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की थी. उस दौरान सकरा के अवकाश प्राप्त दरोगा उमेश कुमार सिंह द्वारा 48 कांडों का प्रभार नहीं दिये जाने का मामला प्रकाश में आया था, लेकिन जब जांच हुई तो 62 केस की फाइल उनके पास लंबित थी. उन्हें फोन व पत्र द्वारा कई बार कांडों का प्रभार देने का निर्देश दिया गया था. बावजूद कांडों का प्रभार नहीं दिया तो उन्होंने सकरा थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मिश्रा को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था.
नये थानों की जमीन के प्रस्ताव के लिए दिया निर्देश. पुलिस मुख्यालय ने पांच नक्सली प्रभावित क्षेत्र सहित जिले में 11 नये थाने खोलने की मंजूरी दी थी. एसएसपी एक पखवारा पूर्व डीएम धर्मेंद्र सिंह को पत्र लिखकर नये थानों को खोलने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया था. डीएम ने संबंधित क्षेत्र के सीओ को पत्र लिखकर नये थानों के लिए जमीन का प्रस्ताव मांगा था. एसएसपी ने संबंधित थाना क्षेत्र के थानाध्यक्षों को सीओ से मिल कर प्रस्ताव भेजवाने का भी निर्देश दिया है.
कांडों के निष्पादन के लिए जोनल आइजी व एसएसपी स्तर पर कई बार निर्देश भी जारी किये गये. दोषी पुलिस पदाधिकारियों का वेतन रोकने से लेकर अन्य तरह की कार्रवाई की गयी. एसएसपी कड़ी चेतावनी देते हुए 25 जुलाई तक प्रभार नहीं सौंपने वाले आइओ पर प्राथमिकी का निर्देश थानाध्यक्षों को दिया है.