मुजफ्फरपुर: नगर निगम के राजस्व वसूली में तेजी लाने व निगम के राजस्व को बढ़ाने को लेकर नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन ने बुधवार को सभी शाखा प्रभारियों के साथ समीक्षा की. जिसमें मूल्यांकन पंजी तैयार नहीं करने को लेकर कर शाखा के सभी सहायकों के वेतन पर रोक लगाने का आदेश नगर आयुक्त ने जारी किया.
साथ ही 15 दिन के भीतर सभी टैक्स दारोगा को पंजी तैयार कर उपलब्ध कराने को कहा. वहीं बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण टैक्स दारोगा से स्पष्टीकरण का आदेश दिया गया. नगर आयुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि निगम के राजस्व वसूली में किसी प्रकार की कोताही बरदाश्त नहीं की जायेगी. वहीं निगम के राजस्व को बढ़ाने को लेकर स्टॉल किराया, अतिक्रमण के तहत फाइन की राशि, ऑडोटोरियम शुल्क, पानी टैंकर, शौचालय सफाई शुल्क, दाखिल खारिज आदि का शुल्क बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया. जिसे सशक्त स्थायी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा. नगर निगम के जितने भी स्टॉल है उसकी जांच की जाये, ताकि यह पता चले कि दुकान किसके नाम पर है और कौन इसे चला रहा है. ऐसी जानकारी मिल रही है कि दुकान 500 रुपये पर आवंटित है और संबंधित व्यक्ति दूसरे को दुकान किराये पर देकर अधिक पैसा ले रहा है. इसलिए सभी दुकानों का सत्यापन कर रिपोर्ट उपलब्ध कराये. वहीं मोबाइल टावर से वसूली का प्रभारी का नूर आलम से लेकर आलोक वर्मा को दिया गया. बैठक में सिटी मैनेजर रविशचंद्र वर्मा, प्रधान सहायक सह वरीय टैक्स दारोगा अशोक कुमार सिंह, जल कार्य अधीक्षक उदय शंकर प्रसाद सिंह सहित अन्य शाखा के प्रभारी मौजूद थे.
निगम के वेपर के खंभे से गुजर रहे केबल व जनरेटर के तार अविलंब हटाने का निर्देश दिया गया. वहीं शहर में जितने भी अवैध तरीके से विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर लगे है उसे अविलंब हटाते हुए कार्रवाई करे. इसको लेकर नगर आयुक्त ने पांच सदस्यीय टीम का गठन किया है. जिसमें रमेश ओझा, कौशल कुमार, राणा शामिल है.
इनके नेतृत्व में यह अभियान चलाया जायेगा. ऐसे में एक से दो दिनों के भीतर निगम के खंभे से सभी खुद तार हटा ले नहीं तो निगम प्रशासन तार को काटते हुए इसे जब्त करेगा. निजी रूप से जो शौचालय साफ करने का काम कर रहे है उन्हें निगम से अनुमति लेना होगा, नहीं तो उनके सफाई वाहन को जब्त कर जुर्माना वसूल किया जायेगा. वहीं शहर में लगे समरसेबल पंप की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया. सभी तहसीलदारों को आदेश दिया गया कि वह 31 तक अपने क्षेत्र के सभी दुकानदारों की सूची उपलब्ध कराते हुए उन्हें ट्रेड लाइसेंस फॉर्म उपलब्ध कराये.
