मन से लगी सरकारी जमीन पर भी अतिक्रमण

सिकंदरपुर में 11.29 एकड़ जमीन पर अब भी है अतिक्रमित जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के पास 1.50 एकड़ जमीन पर 24 लोगों का है कब्जा मुजफ्फरपुर : मन के अलावा सिकंदरपुर में 11.79 एकड़ दूसरी सरकारी जमीन पर भी अतिक्रमणकारियों का कब्जा है. इसमें से 9.75 एकड़ पर अंबेडकरनगर बसा हुआ है. इस पर […]

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सिकंदरपुर में 11.29 एकड़ जमीन पर अब भी है अतिक्रमित

जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के पास 1.50 एकड़ जमीन पर 24 लोगों का है कब्जा
मुजफ्फरपुर : मन के अलावा सिकंदरपुर में 11.79 एकड़ दूसरी सरकारी जमीन पर भी अतिक्रमणकारियों का कब्जा है. इसमें से 9.75 एकड़ पर अंबेडकरनगर बसा हुआ है. इस पर 522 लोगों का कब्जा है. इन लोगों का दावा है कि वे कई वर्षों से यहीं रह रहे हैं. मामला मुशहरी कोर्ट में लंबित है.
प्रशासन बिहार राज्य बास नीति-2014 के तहत वहां बसे अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों को जमीन मुहैया कराने पर विचार कर रहा है. अब डीसीएलआर पूर्वी इन 522 परिवारों के बीच सर्वे कर पता लगायेंगे की इसमें कितने लोग अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं. इसमें से जिनके पास कहीं भी बास लायक भूमि नहीं है,
तो प्रशासन की ओर से 30-30 वर्ग मीटर जमीन सतत लीज पर दी जा सकती है. बास नीति अन्य किसी कोटि के लोगों को जमीन मुहैया कराने की इजाजत नहीं देता है. इसके अलावा तीन अन्य अतिक्रमणवाद के मामले मुशहरी सीओ के कोर्ट में चल रहे हैं. इसमें एक मामला पंडित नेहरू स्टेडियम के पीछे वाली जमीन का है. पहले यहां की चार एकड़ जमीन पर 116 लोगों का कब्जा था. डीसीएलआर पूर्वी की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें से 2.5 एकड़ जमीन को मुक्त करा दिया गया है, जहां जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र बन चुका है. वहीं शेष 1.50 एकड़ जमीन पर अभी भी 58 लोगों का कब्जा है. ये सभी जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के आसपास बसे हुए हैं.
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