आधार लिंक्ड खाते में िमलेगी रािश

बैठक में निर्णय. मुआवजा भुगतान में पारदर्शिता लाने की पहल

मुजफ्फरपुर : जमीन अधिग्रहण के बाद भू-स्वामियों को अबतक शिविर लगाकर चेक के माध्यम से मुआवजा का भुगतान होता रहा है, लेकिन अब इसमें बदलाव होगा. आनेवाले दिनों में आरटीजीएस के माध्यम से मुआवजा राशि सीधे भू-स्वामियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जायेगी. बैंक खाते वहीं मान्य होंगे, जो आधार कार्ड से लिंक्ड होंगे.भू-अर्जन से संबंधित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में गुरुवार को आयुक्त अतुल प्रसाद ने प्रमंडल के सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों व कार्य एजेंसी के अधिकारियों को इसके लिए पहल करने का निर्देश दिया.

दरअसल, कैंप लगाकर मुआवजा भुगतान में कई बार फर्जीवाड़े की शिकायत मिलती रही है.

यही नहीं, इसकी प्रक्रिया जटिल होने के कारण प्राय: मुआवजा के लिए भू-स्वामियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है. प्रमंडलीय आयुक्त का मानना है कि आरटीजीएस सिस्टम लागू होने से भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता आयेगी. बैठक में भू-स्वामियों के मुआवजा भुगतान में देरी का मामला भी उठा. आयुक्त ने कहा कि जब भू-स्वामी से जमीन का अर्जन होने के बाद उसे कार्य एजेंसी को सौंप दिया जाता है. निर्माण कार्य भी पूरा हो जाता है, फिर मुआवजा भुगतान में देरी क्यों? कुछ भू-अर्जन पदाधिकारी ने मुआवजा लेने के लिए किसानों के नहीं आने की बात बतायी. हालांकि, आयुक्त ने इसे खारिज कर दिया.

कहा, प्रैक्टिकली यह संभव नहीं दिखता. उन्होंने साफ कहा कि जमीन अर्जन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही या तो किसानों को मुआवजा भुगतान कर दिया जाये. विवाद होने की स्थिति में सक्षम कोर्ट में भी उक्त राशि जमा की जा सकती है.

प्रमंडलीय आयुक्त ने छह जिलों में लागू करने का लिया फैसला

संपर्क पथ के लिए जल्द करें भू-अर्जन

प्रमंडल में कई आरसीसी पुल का निर्माण हो चुका है, लेकिन संपर्क पथ नहीं बने होने के कारण उसका उचित लाभ क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा है. आयुक्त ने इस पर नाराजगी जतायी व संपर्क पथ के लिए जमीन अर्जन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया.

इसके लिए जरूरत पड़ने पर क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों का सहयोग भी लिया जायेगा.

तीन डीएलएओ से स्पष्टीकरण

बैठक में प्रमंडल के सभी जिलों के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को शामिल होना था. लेकिन, सीतामढ़ी, शिवहर व वैशाली जिला के भू-अर्जन पदाधिकारी इसमें शामिल नहीं हुए. इस पर नाराजगी जताते हुए आयुक्त ने इन तीनों से स्पष्टीकरण पूछने का आदेश जारी किया. इन तीनों जिलों के भू-अर्जन संबंधित योजनाओं की आज समीक्षा होगी. इसके लिए तीनों अधिकारियों को संचिकाओं के साथ उपस्थित होने को कहा गया है.