टीडीएस काट जमा नहीं करनेवाले चार संस्थानों पर होगी प्राथमिकी

मुजफ्फरपुर : इनकम टैक्स की टीडीएस इकाई छपरा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम, अरेराज के नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर के शुभम कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विभाग व वीएससी एंड जेवी कंपनी व गोपालगंज के केके बिल्डर्स के निदेशक के खिलाफ केस दायर करेगा. सभी सरकारी व गैर सरकारी अधिकारियों पर कर्मचारियों से टीडीएस काट कर सरकारी खजाने में टैक्स जमा नहीं करने का अारोप है.

इनकम टैक्स की ओर से की गयी जांच में मामला सामने आने पर विभाग ने इन पर केस दायर करने की अनुसंशा मुख्य आयकर आयुक्त

से की है. सरकारी अधिकारियों के खिलाफ केस दायर करने के लिए संबंधित विभागों के प्रधान सचिव के पास संचिका भेजी जायेगी. जबकि निजी संस्थाओं पर मार्च में केस दायर कर दिया जायेगा.

किस पर कितना बकाया

जिला निर्वाचन पदाधिकारी, छपरा – 2.5 लाख रुपये

नगर पंचायत, अरेराज – 3 लाख

केके बिल्डर्स, गोपालगंज – 10 लाख

शुभम कंस्ट्रक्शन, मुजफ्फरपुर – 10 लाख

वीएससी एंड जेबी कंपनी, मुजफ्फरपुर – 3 करोड़

बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विभाग, मुजफ्फरपुर – 1 करोड़

दो पदाधिकारियों पर केस के लिए भेजी गयी संचिका

मोतिहारी व बेतिया के नगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारी के खिलाफ केस दायर करने के लिए इनकम टैक्स ने एक महीने पहले नगर अावास विभाग व ग्रामीण कार्य विभाग के पास संचिका भेज दिया है. दोनों विभागों के प्रधान सचिव से केस दायर करने की अनुमति मांगी गयी है. इनकम टैक्स अधिनियम के तहत स्वीकृति के लिए विभाग छह महीने तक इंतजार करेगा. इसके बाद इनकम टैक्स केस दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा. अधिनियम के तहत ऐसे केस में छह महीने से लेकर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है. स्वीकृति मिलते ही विभाग केस दायर करेगा.

15 फीसदी कम टैक्स देनेवालों के यहां सर्वे : इनकम टैक्स ने पिछले वर्ष की अपेक्षा 15 फीसदी कम टीडीएस चुकता करने वाले विभागों व एजेंसियों के यहां सर्वे शुरू कर दिया है. हर सप्ताह दो सर्वे कर उसकी रिपोर्ट मुख्य टीडीएस अधिकारी को देना है. जिन विभागों व गैर सरकारी एजेंसियों के पास बैंक अकाउंट नहीं मिलेगा, उसका भुगतान ट्रेजरी से लिया जायेगा. जरूरी पड़ने पर विभागों के आय व्यय पदाधिकारी के निजी अकाउंट से भी टैक्स राशि की निकासी की जायेगी.

कॉलेज व स्कूल नहीं चुका रहे टीडीएस : उत्तर बिहार के स्कूल व कॉलेज टीडीएस राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं. सर्वे के बाद

्रअनियमितता पाये जाने पर उनके खिलाफ भी विभाग केस करने की तैयारी में है. उन विभागों से टैक्स की राशि सूट के साथ वसूली जायेगी.साथ ही संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जायेगी. इनकम टैक्स मुख्य टीडीएस अधिकारी के निर्देश के बाद मुजफ्फरपुर मंडल सर्वे के बाद कार्रवाई में जुट गया है. अधिकारियों की माने तो 31 मार्च से पहले सर्वे कर सभी विभागों व संस्थाओं की फाइल मुख्य टीडीएस अधिकारी को सौंप देना है.

टीडीएस चुकाने में सरकारी व गैर सरकारी विभाग काफी अनियमितता बरत रहे हैं. कई विभागों में टीडीएस की राशि काट ली गयी है, लेकिन उसे विभाग में जमा नहीं कराया गया है. यह गंभीर मामला है. मुख्यालय के निर्देश के अनुसार ऐसे विभागों का सर्वे कर केस किया जाना है. इसी क्रम में कई विभागों के अधिकारियों के खिलाफ केस दायर करने की स्वीकृति मांगी गयी है, जबकि कई पदाधिकारियों के खिलाफ मुख्य टीडीएस अधिकारी को संचिका भेजी जा रही है.

केके मिश्रा, टीडीएस अधिकारी, मुजफ्फरपुर मंडल