आवास योजना में गड़बड़ी के मामले ने तूल पकड़ा

बंदरा : क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी व अवैध वसूली का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. मामले को लेकर सिमरा पंचायत के मुखिया पवन कुमार व प्रखंड प्रमुख रिंकी देवी ने स्थानीय विधायक, सांसद, डीएम व मुख्यमंत्री को आवेदन देकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. पिछले दिनों सिमरा के आवास सहायक के समर्थन में एक वार्ड सदस्य ने उपमुखिया,मुखिया और प्रमुख के खिलाफ डीएम को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी.

इस पर डीएम ने डीआरडीए को जांच का निर्देश दिया है. इससे पहले पटसारा पंचायत के उपमुखिया और जिला परिषद सदस्य ने भी आवास सहायक द्वारा अवैध वसूली की शिकायत डीएम से की थी. इसके बाद से यहां प्रखंड व पंचायत अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच तानातनी है. प्रमुख रिंकी देवी ने बताया कि ग्रामीणों व समर्थकों की एक बैठक के बाद उच्चाधिकारियों को यह आवेदन देकर प्रखंड में आवास वितरण की उच्चस्तरीय जांच की मांग की गयी है. आवेदन में लिखा गया है

कि सिमरा पंचायत के आवास सहायक बिचौलियों के माध्यम से अवैध वसूली कर सूची बनाते हैं, जबकि जरूरतमंद वंचित रह जाते हैं. इसकी शिकायत भी कई बार बीडीओ से की गयी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. मामले में सक्षम पदाधिकारी से जांच व जरूरतमंदों को लाभ देने की मांग की गयी है.

आवास योजना के प्रतीक्षारत लोगों ने भी एक आवेदन दिया है. इसमें बताया है कि उन लोगों का नाम प्रतीक्षा सूची में है. उनका टूटा-फूटा घर है. इसका भौतिक सत्यापन किसी भी समय किया जा सकता है. इसके बावजूद उनलोगों को आवास नहीं मिला. बिचौलियों द्वारा उन लोगों से 30 हजार रुपये की मांग की जाती है. इसकी शिकायत करने पर प्रमुख व उपप्रमुख घूस नहीं देने और वास्तविक लोगों को लाभ दिलाने का आश्वासन देते हैं. वहीं बीडीओ आवास सहायक से मिलने की बात कहते हैं. इस मामले में विधायक महेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि बंदरा में आवास योजना में अवैध वसूली की शिकायतें पंचायतों से मिल रही है. डीएम को मामले की अपने स्तर से जांच कराकर दोषी बिचौलियों, कर्मचारी और पदाधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहिये. बीडीओ विजय कुमार ठाकुर ने कहा कि उनके संज्ञान में ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है. लिखित शिकायत मिलेगी, तो जरूर कार्रवाई होगी.