देश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो

– शामिल हुए पटना हाइ कोर्ट के न्यायाधीश अनिल सिन्हा

मुजफ्फरपुर.

जज, वकील और मुवक्किलों की समस्या व समाधान पर शनिवार को भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति ने जिला सभागार में वार्षिक अधिवेशन किया. इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए पटना हाइकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि न्याय दिलाने में अधिवक्ताओं की बड़ी भूमिका होती है. जब तक अधिवक्ता नहीं चाहेंगे, लंबित मामलों का निपटारा नहीं होगा. ऐसे कई मामले हैं, जिसका निपटारा सुलह से विधि सेवा प्राधिकार और मिडिएशन सेल से हो सकता है. इससे समाज में शांति होगी. इस मौके पर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व उपाध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव, वरीय अधिवक्ता विंध्यकेसरी कुमार, योगेश चंद्र वर्मा, न्यायाधीश प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पटना के पूर्व न्यायाधीश दामोदर प्रसाद, न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन के राष्ट्रीय सह पटना उच्च न्यायालय के संविधान विशेषज्ञ अधिवक्ता अरुण कुशवाहा, समिति के वरीय नेता रणविजय सिंह, मधुसूदन प्रसाद, कोषाध्यक्ष श्वेता कुमारी, स्टेंडिंग काउंसिल नागेंद्र प्रसाद यादव, तिरहुत प्रमंडल युवा कोषांग अध्यक्ष अधिवक्ता रजनीकांत, महिला कोषांग अध्यक्ष डॉ संगीता शाही, युवा कोषांग महामंत्री दिनेश राउत, तिरहुत प्रमंडल महामंत्री महेंद्र प्रसाद संह, तिरहुत प्रमंडल कोषाध्यक्ष सुधीर कुमार ओझा, वरीय अधिवक्ता राम शरण सिंह, कुमोद सहाय, रामसेवक प्रसाद, राम स्वार्थ यादव, अशेश्वर राय, कैलाश प्रसाद चौधरी, अर्जुन पासवान, शिव कुमार यादव, धीरेंद्र कुमार निराला, देवेंद्र राय, मुकेश कुमार, डॉ विकास कुमार, दिवाकर कुमार, संजय कुमार, पूजा कुमारी, सोनम कुमारी, श्वेता कुमारी, अर्चना कुमारी, रंजना सिंह, काजिम अली, मो फहीम, अब्दुस सलाम सहित काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे. धन्यवाद ज्ञापन समिति के प्रमंडलीय अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह ने किया. सम्मेलन में देश के कई राज्यों के लोग वर्चुअल मोड में जुड़े, जिसमें सर्वसम्मति से मांगें रखी गयी, जिसका सभी ने समर्थन किया.

अधिवक्ताओं के हित का ख्याल रखे सरकार: योगेश

हाइकोर्ट के वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि सरकार अधिवक्ताओं के हित का ख्याल रखे. अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट के साथ-साथ मेडिकल बीमार और आयुष्मान कार्ड योजना भी लागू किया जाये.

अधिवक्ता कल्याण समिति ने रखी मांगें

– अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए.

– बार काउंसिल काे ऑडिट किया जाए.

– अधिवक्ताओं का पेंशन योजना लागू किया जाए.

– पेंशन अभ्यर्थियों के 10 हजार आवेदनों का निपटारा हो.

– कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाए और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन हो.

– अधिवक्ताओं के लिए मेडिकल बीमा व आयुष्मान कार्ड न्यायालय में लागू किया जाए.

– अधिवक्ताओं की मृत्यु लाभ की सीमा न्यूनतम 25 लाख किया जाए.