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जिला मत्स्य समेत एक दर्जन पदाधिकारियों के वेतन पर रोक और स्पष्टीकरण

जिला मत्स्य समेत एक दर्जन पदाधिकारियों के वेतन पर रोक और स्पष्टीकरण

मुजफ्फरपुर.

डीएम सुब्रत कुमार सेन ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन हरियाली, सात निश्चय वन – टू, कृषि टास्क फोर्स, पैक्स चुनाव 2024, धान अधिप्राप्ति, मनरेगा योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान आदि की समीक्षा की गयी. उन्होंने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने, मानक के अनुरूप ससमय कार्य पूरा करने तथा लक्ष्य के अनुसार शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया.समीक्षा के दौरान अनुपस्थित रहने व कार्य में लापरवाही को लेकर एक दर्जन से अधिक पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण की कार्रवाई की गयी है. जल जीवन की समीक्ष में जिला मत्स्य पदाधिकारी बिना पूर्व सूचना व अनुमति के बैठक में अनुपस्थित होने पर इसे लापरवाही मानते हुए डीएम ने उनके वेतन को स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण का निर्देश दिया.

कृषि विभाग, पशु व मत्स्य विभाग के अंतर्गत नये जल स्रोतों का सृजन, खेत पोखर आदि की समीक्षा में उपलब्धि शत प्रतिशत रही. भवन निर्माण विभाग अंतर्गत भवनों में छत वर्षा जल संचयन संरचना के निर्माण में 93.13 % रही. स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत भावनाओं में छत वर्षा जल संचयन संरचना निर्माण में 83.33% उपलब्धि है.

नगर विकास व आवास विभाग के तहत विगत माह सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार के लिए 212 का चयन किया गया जिसमें से 177 कुओं का जीर्णोद्धार किया गया. सार्वजनिक कुओं के किनारे सोख्ता निर्माण में 82.55% की उपलब्धि नगर विकास विभाग द्वारा एक माह में प्राप्त की गई है. जल जीवन हरियाली में न्यून प्रदर्शन करने वाले अधिकारी को तेजी लाने को कहा गया. मनरेगा के तहत खेल मैदान निर्माण कार्य व भूमि की पहचान करने में उदासीनता के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा के साथ-साथ प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पारु, बोचहा ,मीनापुर, एवं गायघाट से स्पष्टीकरण व वेतन स्थगित के निर्देश दिये गये. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मानव दिवस सृजन व मनरेगा के मजदूरों को कार्य आवंटन करने में खराब प्रदर्शन के कारण बीपीओ मनरेगा मुरौल का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण और मोतीपुर, सकरा ,साहेबगंज , बोचहा एवं गायघाट के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश डीडीसी को दिया गया. पैक्स चुनाव 2024 के सफल संचालन को लेकर प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को ब्लॉक का विकसित करने तथा निर्वाचन प्राधिकार द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देश के अनुरूप सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. धान अधिप्राप्ति में वर्ष 2024- 25 में 15889 किसानों का निबंधन हुआ है जिसमें रैयत 11011 तथा गैर रैयत 4878 है. जिसमें तेजी लाने को कहा गया. बैठक में डीडीसी श्रेष्ठ अनुपम, एडीएम राजस्व संजीव कुमार, एडीएम आपदा मनोज कुमार, समाहर्ता विधि व्यवस्था सुधीर कुमार सिन्हा डीआरडीए डायरेक्टर संजय कुमार, डीएसओ प्रभात कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.

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