Bihar : मुजफ्फरपुर. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुजफ्फरपुर जिले में सात नये विद्युत पावर सब स्टेशन बनाने का फैसला किया है. कंपनी के महाप्रबंधक ने मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी को पत्र भेजकर सात नये पावर सब-स्टेशन बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने को कहा है. उन्होंने कहा कि इसके बनने से लोगों को सही से बिजली मिलेगी. बिजली सुधार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 33/11 केवीए पीएसएस का निर्माण किया जाना है. इसके लिए सरकारी जमीन या रैयती जमीन देने का अनुरोध किया है.
कितनी जमीन की होगी आवश्यकता
एक पीएसएस के निर्माण के लिए 60 मीटर और 40 मीटर जमीन की आवश्यकता है. इसमें सर्वप्रथम सरकारी जमीन की मांग की गई है. अगर उपयुक्त जगह पर सरकारी जमीन नहीं मिलती है, तो प्रखंड अंतर्गत स्वीकृत स्थल के आसपास सरकारी जमीन को भी इसके लिए लिया जा सकता है. राजस्व व भूमि सुधार विभाग द्वारा पीएसएस निर्माण के लिए एक एकड़ तक सरकारी गैरमजरूआ आम जमीन के नि:शुल्क स्थायी हस्तानांतरण की शक्ति समाहर्त्ता को प्रयायोजित है. जमीन उपलब्ध नहीं होने पर बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 के शर्त पर प्राप्त किया जा सकता है. चिह्नित जमीन का हस्तानांतरण योजना की नोडल एजेंसी आरइसी लिमिटेड से स्वीकृति के बाद ही होगी.
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बिजली संचरण क्षमता विकसित करने को खर्च होंगे 724 करोड़
इधर, बिहार की संचरण व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा. इस मद में सात सौ करोड़ से अधिक खर्च किए जाएंगे. बिजली कंपनी ने बिहार के दो दर्जन से अधिक सब स्टेशनों में लगे उच्च शक्ति के पावर ट्रांसफॉर्मरों को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है. इसके तहत 50 एमवीए, 100 एमवीए और 200 एमवीए के नये पावर ट्रांसफॉर्मर लगाये जायेंगे. वहीं, कई जिलों को जोड़ने वाले 220 केवीए और 132 केवीए के आधा दर्जन ट्रांसमिशन लाइनों का नवीनीकरण व आधुनिकीकरण किया जाएगा. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने इन योजनाओं पर 380 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया है.
