Bihar News: दिवाली से पहले कचरा मुक्त होगा मुजफ्फरपुर शहर, जानें छठ घाटों की सफाई और बैरिकेडिंग पर खर्च होंगे कितने लाख

Bihar News: दिवाली से पहले मुजफ्फरपुर शहर को कचरा मुक्त किया जाएगा. इसे लेकर बैठक में प्रारूप तैयार करने पर विचार-विमर्श हुआ.

Bihar News: मुजफ्फरपुर. दिवाली व छठ पूजा के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर शुक्रवार को सशक्त स्थायी समिति की विशेष मीटिंग हुई. अध्यक्षता महापौर निर्मला साहू ने की. मीटिंग में पावन पर्व दिवाली व छठ पूजा के मद्देनजर शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के प्रारूप तैयार करने पर विचार-विमर्श हुआ. सदस्यों ने कहा कि दिवाली की सफाई को लेकर शहर से तीन से चार गुना अधिक कचरा निकलने लगा है, जिसके उठाव व निस्तारण के लिए महापौर ने विशेष निर्देश दिया है. स्थायी समिति सदस्यों ने रात्रि सफाई अभियान पर जोर देते हुए पहले से ज्यादा निकल रहे कचरा के उठाव के लिए ईंधन पर खर्च होने वाली अतिरिक्त राशि की मंजूरी दी.

छठ घाटों की सफाई व बैरिकेडिंग पर खर्च होंगे 16 लाख

छठ पूजा के घाटों की सफाई के लिए इस बार 16 लाख रुपये के प्रस्तावित बजट की मंजूरी मिली है. पिछले दफा 18 लाख रुपये से अधिक खर्च हुआ था. स्थायी समिति ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि जिस-जिस वार्ड में तय संख्या के अनुपात में सफाई कर्मियों की संख्या कम है. एजेंसी से नया बहाली कर उक्त संख्या को अविलंब पूर्ण करें. महापौर ने बताया कि छठ घाटों की व्यवस्था इस बार अन्य सालों की तुलना में बेहतर होगी. नदी किनारे के घाटों पर दलदल है. सूखी मिट्टी डाल उसे ठीक करने का आदेश दिया गया है. वहीं, दिवाली से पहले वार्ड को कचरा मुक्त बनाने का आदेश दिया गया है. मीटिंग के दौरान उप महापौर डॉ मोनालिसा, नगर आयुक्त विक्रम विरकर, समिति सदस्य राजीव कुमार पंकू, केपी पप्पू, अभिमन्यु चौहान, अमित रंजन आदि मौजूद थे.

सैरात की बंदोबस्ती के प्रस्ताव पर लगी मुहर

शहर के सब्जी मंडी, ऑटो स्टैंड व पार्किंग की बंदोबस्ती करने की मंजूरी सशक्त स्थायी समिति ने पारित कर दिया है. बोली लगाकर बंदोबस्ती की प्रक्रिया होगी. हालांकि, राशि उतने ही महीने का देना पड़ेगा, जितने महीनों के लिए नगर निगम एजेंसी को वसूली के लिए टेंडर देगा. लेकिन, बोली एक वित्तीय वर्ष में तय राशि पर लगेगा. इसके बाद जितने महीनों के लिए वसूली होगी, उक्त राशि को 12 महीने के हिसाब से बांट शेष महीनों के लिए तय कर दिया जायेगा. बता दें कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभी तक सैरात की बंदोबस्ती नहीं होने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी के लिए नगर आयुक्त ने अपनी तरफ से रखा था.

विधि सलाहकार व सीए को मिला कार्य विस्तार

सशक्त स्थायी समिति ने पहले से काम कर रहे विधि सलाहकार व चार्टर अकाउंटेंट को नये सिरे से चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया होने तक कार्य विस्तार दे दिया है. बता दें कि एक साल पहले इसी चार्टर अकाउंटेंट व विधि सलाहकार को कार्य विस्तार देने के लिए नगर आयुक्त की तरफ से जब प्रस्ताव रखा गया था. तब एक सिरे से सशक्त स्थायी समिति ने विरोध कर दिया था. तब अधिक राशि भुगतान करने की बात कही गयी थी. लेकिन, एक बार स्टैंडिंग कमेटी अपनी तरफ से उक्त टीम को ही कार्य विस्तार की मंजूरी प्रदान कर दिया है.